रवि लामिछाने थुनामै रहने, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज (यस्तो छ फैसला)

९ जेठ, काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार दिउँसो लामो बहसपछि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन खारेज गरेको हो। यो फैसला संगै अब लामिछाने सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दाको फैसलासम्म रुपन्देही कारागारमै रहनेछन्।

बन्दीप्रत्यक्षीकरण र पुनरावलोकन दुवै निवेदन खारेज

सर्वोच्चमा दुई फरक निवेदन दर्ता भएका थिए

• पत्नी निकिता पौडेलद्वारा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट, जसमा लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गरिएको थियो।
• स्वयं लामिछानेद्वारा दर्ता गरिएको पुनरावलोकन निवेदन, जसमा उच्च अदालत बुटवलको थुनासम्बन्धी आदेश बदर गर्न माग गरिएको थियो।
• दुवै निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेर सर्वोच्चले उच्च अदालत बुटवलको आदेश यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो।

रवि लामिछानेमाथि बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थामा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता र ठगीमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ।

यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई थुनाबाहिर राखी मुद्दा अघि बढाउने आदेश दिएको थियो। तर त्यसविरुद्ध उच्च अदालत बुटवलमा उजुरी परेपछि उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याएर उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।

त्यसपछि लामिछाने र उनकी पत्नी सर्वोच्च पुगेका थिए।

अब के हुन्छ ?

सर्वोच्चको आदेशपछि अब मुद्दाको अन्तिम फैसला जिल्ला अदालत रुपन्देहीमै हुनेछ। त्यहाँबाट सफाइ नपाएसम्म लामिछाने थुनामै रहनेछन्। साथै, मुद्दामा रहेको अन्य आरोपहरूबाट पनि उनी सफाइमा उत्रनुपर्नेछ, नत्र थप कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै रवि लामिछानेका लागि कानुनी लडाइँ अझै चुनौतीपूर्ण बन्न गएको छ। यस फैसलाले ठगी प्रकरणमा अदालतको गम्भीर दृष्टिकोण देखाएको छ भने राजनीतिक रूपमा पनि लामिछाने र रास्वपाका लागि ठूलो झटका भएको छ।

अब सर्वोच्चको आदेशपछि मुद्दा जिल्ला तहमा केन्द्रित हुनेछ र त्यसअनुसार अगाडि बढ्नेछ। (यस्तो छ फैसला)