३०,जेठ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर सांसदहरुबीच चर्को विवाद भएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीको भनाइप्रति अन्य दलका सांसदहरुले आपत्ति जनाएपछि बैठकमा हंगामा मच्चिएको हो।
बैठकमा रास्वपा सांसद पराजुलीले राज्यका निकायको मिलोमतोमा नेपाली नागरिकहरु बेचिनुपरेको आरोप लगाउँदै आफूहरुले छानविन समितिको माग गरेको बताएका थिए। उनले संसदीय समितिमा मानव तस्करीविरुद्ध उभिने सांसदहरु सदनमा आफ्नो पार्टीको ह्वीप मानेर निरीह बनेर बस्ने गरेको टिप्पणी गरेपछि विवाद सुरु भएको हो।
सांसद पराजुलीले भिजिट भिसा प्रकरणको विषय समितिमा प्रवेश गरिसकेकाले गृहमन्त्री र श्रममन्त्री आएर जवाफ दिनुपर्ने माग समेत गरे। “भिजिट भिसा प्रकरण रास्वपाको मुद्दा मात्रै हो?“ भन्दै उनले प्रश्न गरेपछि सत्तापक्षका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजु थापाले भिजिट भिसा प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेकाले यो समितिको विषय नभएको तर्क गरेका थिए। उनले पराजुलीले विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर धारणा राखेको भन्दै रुलिङ गर्न माग गरे। विवाद बढेपछि समिति सभापति अव्दुल खानले विषयवस्तुभित्र रहेर धारणा राख्न आग्रह गरेका थिए।
सांसद पराजुलीले आफ्नो समयभित्र विषयवस्तु राख्दा आपत्ति हुनुपर्ने कारण स्पष्टसँग चाहिने बताए। त्यसपछि पुनः कांग्रेस सांसद थापाले आफूहरुलाई ‘निरीह’ भनेको भन्दै पराजुलीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरे।
त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठले मानव तस्करीको विरोध आफूहरुले पनि गरेको भन्दै “रास्वपा मात्रै यसको ठेकेदार हो?“ भन्दै आक्रोशित भएका थिए। जवाफमा रास्वपा सांसद पराजुलीले मानव तस्करीविरुद्ध सबैको एकमत भए छानविन समिति गठन गर्न चुनौती दिए।
विवाद पुनः बढेपछि सभापति अव्दुल खानले पराजुलीले विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति राखेकाले विवाद भएको भन्दै विवादका विषयमा छानविनका लागि समिति नै गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। त्यसपछि आफूले बोलेको विषयमा नै छानविन समिति गठन गर्ने सभापतिको प्रस्तावप्रति सांसद पराजुलीले आपत्ति जनाए। पुनः विवाद भएपछि सभापति खानले विषयवस्तुमा बोल्न आग्रह गरेका थिए।
अन्तिममा सांसद पराजुलीले मानव तस्करी प्रकरणमा समितिमा छलफल गर्नुपर्ने र गृहमन्त्री तथा श्रममन्त्री आएर जवाफ दिनुपर्ने आफ्नो माग दोहोर्याएका थिए।
