४ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय निजामती कर्मचारीको सेवा र सुविधासम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित २ वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ सेवाबाट अवकाश वा राजीनामापछि २ वर्षसम्म अन्य संवैधानिक वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाउन नहुने प्रावधानबारे विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन्।
संघीय निजामती कर्मचारीको सेवा र सुविधासम्बन्धी विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो कुलिङ पिरियडको प्रावधान थपेको हो। तर, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यही असन्तुष्टि र यसको प्रभावबारे प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य दलका नेताहरूसँग समेत परामर्श गरिरहेका छन्। उनले केही नेताहरूलाई बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा छलफलका लागि बोलाएका छन्।
विधेयकको संसदमा अवस्था
निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक हाल प्रतिनिधि सभामा छ। राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन असार १ मा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा यो विधेयक पारित गर्ने उल्लेख भए पनि संसदमा अवरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेन। प्रधानमन्त्रीले बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठकअघि नै यस विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् र प्रतिपक्षीको चासो
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि कुलिङ पिरियडबारे छलफल भएको थियो र शीर्ष नेताहरूबीच यस विषयमा थप परामर्श आवश्यक रहेको निष्कर्ष निस्किएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु ले समेत निजामती विधेयक रोकिएकोमा चासो व्यक्त गर्दै सभामुख घिमिरेलाई फोनमार्फत जानकारी लिएका थिए। सभामुखले संसदमा जारी अवरोधका कारण विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको बताएका थिए।
