मधेस प्रदेशको बजेटमा ४० करोडको गडबडी, प्रतिशत गणनामा समेत त्रुटी

४ असार, वीरगञ्ज ।  मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा गम्भीर त्रुटी देखिएको छ। प्रस्तुत गरिएको बजेटको कुल रकमदेखि खर्चको प्रतिशत गणना सम्ममा स्पष्ट गडबडी भएको पाइएको छ।

असार १ गते मधेस प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे। तर, वास्तविक बजेट रकम ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ हुनुपर्नेमा ४० करोड रुपैयाँ कम देखाएर बजेट प्रस्तुत गरिएको हो।

यसै अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई वितरण गरिएको बजेट पुस्तिकामा पनि कम रकम नै उल्लेख गरिएको छ, जसको आधारमा सञ्चार माध्यमहरूले समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए। तर, अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने पछि रकम सच्याएर अपलोड गरिएको छ।

तर यत्तिमा मात्रै त्रुटी रोकिन्न। पूँजीगत खर्च र चालू खर्चको प्रतिशतमा समेत गल्ती गरिएको छ। प्रस्तुत बजेटअनुसारस्

• पूँजीगत खर्च: ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार

• चालू खर्च: १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार

• सही प्रतिशत: पूँजीगत खर्च ६४.४१% र चालू खर्च ३५.५९%

• तर उल्लेख गरिएको: पूँजीगत खर्च ६४.११% र चालू खर्च ३५.८९%

अर्थात रकम सच्याएर वेबसाइटमा अपडेट गरिए पनि, प्रतिशतको हिसाब मिलाएर अपलोड नगरिएको पाइएको छ।

बजेटिङमा विद्यावारिधी गरेका वीरगन्ज कलेज सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा। दिपेन्द्र कुमार चौधरीले बजेटमा देखिएको त्रुटीलाई ूगम्भीरू भनेका छन्। उनका अनुसार, बजेटको रकम, खर्चको प्रतिशत, र वृद्धि दर — तीनैवटामा गडबडी देखिएको छ।

उनले भने, “बजेटको अनुसूची–१ सँग प्रस्तुत विवरण फरक छ। चालु आवको तुलनामा बजेट ७।०४५ ले बढेको देखिन्छ, तर पुस्तिकामा मात्र ६।१३५ उल्लेख गरिएको छ। चालु आवको संशोधित अनुमानको तुलनामा ४७५ बढी बजेट तथा ७२५ बढी राजस्व र अनुदान अनुमान गरिएको छ।”

यसले सरकारको योजनाप्रतिको गम्भीरता र प्रशासनिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको चौधरी बताउँछन्। उनका अनुसार, ूमतदाताले विश्वास गरेर पठाएका नेताहरूले यति आधारभूत हिसाबमा गल्ती गर्नु लज्जास्पद हो।ू

प्रदेशसभा सदस्य युवराज भट्टराई ुसमिरु ले पनि बजेटप्रति गहिरो असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले भने, “सरकार जस्तो जिम्मेवार निकायको प्रस्तुतिमा यति धेरै लापरवाही हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। हामीलाई वितरण गरिएको पुस्तिकामा पनि गलत रकम नै उल्लेख गरिएको छ।”

प्रदेशसभामा रेकर्ड भइसकेको बजेट विवरणमै त्रुटी देखिनु सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अबको सवाल भनेको—यस्ता गल्ती कसरी भयो, र यसमा जिम्मेवारी को लिन्छ—भन्नेमा केन्द्रित हुँदैछ।