५ असार, काठमाडौं । द्वन्द्वकालमा यौन हिंसाका शिकार भएका पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न तथा यस्तो हिंसाका दोषीलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यका साथ “द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस” बिहीबार नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।
हरेक वर्ष जुन १९ तारिखमा मनाइने यो दिवसले द्वन्द्वसँग सम्बन्धित यौन हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउने, पीडितप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने र यस्ता घटनालाई पुनः नदोहोऱ्याउने प्रतिबद्धता जनाउने अवसर प्रदान गर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले सन् २०१५ मा जुन १९ लाई यो दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो । दिवसको उद्देश्य द्वन्द्व–सम्बन्धित यौन हिंसाबारे विश्वव्यापी जागरुकता बढाउनु, पीडित र बाँचेकालाई सम्मान गर्नु, तथा राज्य, समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जिम्मेवारी स्मरण गराउनु हो ।
के हो द्वन्द्व–सम्बन्धित यौन हिंसा ?
द्वन्द्व–सम्बन्धित यौन हिंसा भन्नाले युद्ध वा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा महिला, पुरुष वा बालबालिकामाथि गरिने बलात्कार, यौन दासत्व, जबर्जस्ती विवाह, गर्भधारण वा गर्भपतनजस्ता गम्भीर यौन अपराधलाई जनाइन्छ। साथै, द्वन्द्वको सन्दर्भमा हुने मानव बेचबिखन र यौनशोषणसमेत यस अन्तर्गत पर्छन्।
यी घटनाले पीडितको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्ने मात्र होइन, समाज र पुस्तौंपुस्तासम्म गहिरो घाउ छाड्ने गर्छन्।
नेपालमा न्यायको अवस्था
नेपालले २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि, द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पीडितले अझैसम्म न्याय नपाएको गुनासो बढ्दो छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अनुसार पीडितका न्यायिक माग सम्बोधन गर्न राज्य गम्भीर देखिएको छैन ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा ३१४ उजुरी बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी रहेका छन् । यो संख्या अझै अपूरो र सतहमा आएको विवरण मात्र भएको विज्ञहरू बताउँछन्, किनभने समाजमा यस्ता घटनाबारे खुलेर बोल्ने वातावरण अझै छैन ।
समाधान र सरकारको भूमिका
यस्ता घटनामा पीडितलाई मानसिक, सामाजिक र कानुनी संरक्षण दिनु, पीडकलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्नु, तथा द्वन्द्वकालीन यौन हिंसालाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको ढाँचामा समेटेर समग्र समाधान गर्नु आजको आवश्यकता रहेको विशेषज्ञहरूको भनाई छ ।
सरकारले द्वन्द्वकालीन अपराधहरूलाई “सामान्य” ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी यौन हिंसालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको रूपमा हेर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
