११ असार, काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले अब बीमा कम्पनीहरूमाथि साधारण निरीक्षणको शैली त्यागेर‘माइक्रोस्कोपिक’ छानबिन सुरु गरेको छ । क्यास ब्याक र उधारो बीमा जस्ता गैरकानुनी अभ्यासले बीमा बजारलाई दूषित बनाएको भन्दै प्राधिकरणले अब हरेक फाइलमाथि गहिरो छानबिन गर्दै कम्पनीहरूको नाडी छाम्ने भएको छ। यस वर्षभित्रै सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको स्थलगत सुपरिवेक्षण सकाएर नयाँ आर्थिक वर्षबाट जीवन बीमा कम्पनीहरूमाथि पनि निगरानी बढाउने प्राधिकरणको तयारी छ।
बीमा क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न प्राधिकरणले यो कडा कदम चालेको हो। विशेषगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले व्यवसाय बढाउनका लागि नियमविपरीत १६ प्रतिशतसम्म ुक्यास ब्याकु दिने र ुउधारो बीमाु गर्ने गरेको पाइएको छ। यस्ता गतिविधिहरूले बीमा ऐनका प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गर्नुका साथै बीमितहरूलाई झुक्काउने जोखिम बढाएको प्राधिकरणको भनाइ छ। यसैले, यी अनियमितताहरूलाई निरुत्साहित गर्न प्राधिकरणले सक्रियता देखाएको छ।
प्राधिकरणले कुल २८ वटा बीमा कम्पनीमध्ये अहिलेसम्म १२ वटाको स्थलगत सुपरिवेक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र बाँकी २ वटा निर्जीवन कम्पनीको सुपरिवेक्षण सकाउने लक्ष्य राखिएको छ। असार मसान्तसम्ममा १४ वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको छानबिन सम्पन्न गरी साउनदेखि जीवन बीमा कम्पनीहरूको स्थलगत निरीक्षण सुरु गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। हालसम्म अनुगमन सम्पन्न भएका कम्पनीहरूमा आइएजीआई प्रुडेन्सियल, नेको इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स, र हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स लगायत पर्छन्।
प्राधिकरणको निरीक्षण टोलीले कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था मात्र नहेरी समग्र जोखिम व्यवस्थापन, कोष व्यवस्थापन, आन्तरिक लेखापरीक्षण, सूचना प्रविधि, वित्त व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र संस्थागत सुशासन लगायतका पक्षहरूमाथि गहन अध्ययन गर्नेछ। यस निरीक्षणबाट बीमा क्षेत्रमा देखिएका अनियमितताहरूलाई बाहिर ल्याएर दोषी कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्ने प्राधिकरणको स्पष्ट भनाइ छ। विशेषगरी क्यास ब्याकको गुनासो बढेपछि प्राधिकरणले यसलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर सूक्ष्म स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिरहेको छ।
बीमा ऐनअनुसार, बीमा शुल्क एकमुष्ठ भुक्तानी नभई बीमालेख जारी गर्न पाइँदैन र तीस दिनभन्दा लामो अवधिको बैंक जमानतमा बीमालेख जारी गर्न मिल्दैन। यस्तै, बीमा व्यवसाय गर्दा बीमितसँग लिने शुल्कको दर प्राधिकरणले निर्धारण गरेको हुनुपर्छ। यी प्रावधानहरूको पालना नभएको पाएमा प्राधिकरणले कडा कारबाही गर्ने जनाएको छ।
स्थलगत निरीक्षणका साथै प्राधिकरणले गैर(स्थलगत, लक्षित, विशेष र अनुगमन निरीक्षण पनि गर्दै आएको छ। यी निरीक्षणहरूबाट प्राप्त सूचना र गुनासोका आधारमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न र बीमा क्षेत्रको पारदर्शिता बढाउन प्राधिकरणले निरन्तर पहल गरिरहेको छ।
