२३ असार,काठमाडौं । नेपालभरका अस्पताल तथा क्लिनिकहरूमा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प भएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को संशोधनको माग गर्दै सोमबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन्। यस आन्दोलनमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका अस्पताल तथा क्लिनिकहरूले साथ दिएका छन्।
चिकित्सक संघले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल नगरेको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। संघले उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा गरेको कारबाहीको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। हालै उपभोक्ता अदालतले बिरामीको उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै केही अस्पताललाई क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २ ले स्वास्थ्य तथा चिकित्सकीय सेवालाई अन्य सामान्य सेवासँग एकै ठाउँमा राखेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उहाँका अनुसार चिकित्सा अभ्यासलाई नियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग हुनुपर्छ र नियमन प्रक्रिया त्यहीँबाट चल्नुपर्छ।
संघका अनुसार, यदि उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत चिकित्सकीय सेवामा क्षतिपूर्ति भराउने प्रावधान कायम रहेमा चिकित्सकहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि अनावश्यक जाँचहरू गर्न बाध्य हुनेछन्। यसले उपचार प्रक्रियामा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने, ’रिफरल’का घटना बढ्ने र अन्ततः बिरामीको उपचार खर्च धेरै गुणा बढ्ने चेतावनी संघले दिएको छ।
आन्दोलनको क्रममा आज काठमाडौं उपत्यकाभित्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई माइतीघर मण्डलामा र उपत्यकाबाहिरका सहभागीहरूलाई सम्बन्धित प्रदर्शनस्थलमा धर्नामा सहभागी हुन संघले आग्रह गरेको छ।
