२५ असार, काठमाडौं । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको कार्यकालमा सैनिक अदालतले बर्खास्त गर्ने आदेश दिएपछि त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका पूर्वउपरथी प्रेम शाहीले आफ्नो निवेदन फिर्ता लिएका छन्।
शर्माले अवकाश पाएर अशोक सिग्देल प्रधानसेनापति बनेपछि उनले आफैँ निवेदन फिर्ता लिएको बुझिएको छ। शाहीले केही साताअघि निवेदन फिर्ता लिनका लागि सर्वोच्चमा अनुरोध गरेका थिए। बुधबार न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले उनको मागअनुसार निवेदन फिर्ता हुने आदेश दिएको छ।
पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापानिकट मानिने शाहीले शर्माको पालामा आफूमाथि बदनियपूर्वक कारबाही गरिएको जिकिर गर्दै आएका थिए। सैनिक नेतृत्वले उनलाई प्रभुराम शर्माविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप लगाएको थियो।
विगतको घटनाक्रम
शाहीलाई सेनाले २०७९ पुस ४ गते ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २० पुसदेखि अवकाश हुने पत्र थमाएको थियो। तर, उनले आफ्नो जन्ममिति गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। उनले सेनामा प्रवेश गर्नुअघि जारी भएको प्रमाणपत्रमा आफ्नो जन्ममिति २०२३ रहेको उल्लेख गरेका थिए। सेनाको आन्तरिक समितिले पनि उनको जन्ममितिमा त्रुटि भएको भन्दै नागरिकताअनुसारको जन्ममिति कायम गर्न सिफारिस गरे पनि तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिले त्यसलाई सदर गरेको थिएन।
अदालत पुगेपछि २०७९ पुस १३ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले उनलाई अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, सोही आदेशपछि हाजिर हुन जाने क्रममा सैनिक प्रहरीले शाहीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। पछि उनलाई सैनिक अदालतले दोषी ठहर गर्दै बर्खास्त र जरिवानाको आदेश सुनाएको थियो।
शाहीसहित तत्कालीन सैनिक नेतृत्वले प्रमुख सेनानी कुलदिप तिम्सिना र महासेनानी महेन्द्रजंग शाहलाई समेत कारबाही गरेको थियो। तिम्सिना र शाह पनि पक्राउ पर्नेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट परेपछि थुनामुक्त भएका थिए। आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाएर अवकाशको पत्र थमाएपछि मात्र छानबिन गर्नुले त्यतिबेला जंगी अड्डामाथि प्रश्न उठेको थियो।
