८ साउन, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वार्षिक १०० जना कामदार पनि विदेश पठाउन नसकेका ३२६ वटा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र निलम्बनमा परेको जनाएको छ।
यो निलम्बन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को व्यवस्थाअनुसार भएको हो । ऐनको व्यवस्थाअनुसार, लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १०० जना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने प्रावधान छ । १९ चैत २०७५ मा भएको वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनले यो व्यवस्था लागू गरेको थियो, जसको विरुद्धमा म्यानपावर व्यवसायीहरूले आन्दोलन र लबिङ गर्दै आएका थिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले यी ३२६ कम्पनीको इजाजतपत्र रद्दको अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, यी कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि अब ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ मार्फत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संशोधनको पर्खाइमा कानुन
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐनमा रहेको यो प्रावधान हटाउन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मार्फत १६ वैशाख २०८२ मा संशोधन गरिसकेको छ । तर, यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र उक्त प्रावधान हट्नेछ । कानुनअनुसार, म्यानपावर कम्पनीको इजाजत हरेक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मान्य हुन्छ र साउनबाट नवीकरण नगरे इजाजतपत्र रद्द हुन्छ । महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार, ऐन अनुसार नै अहिले ती संस्थाहरूको इजाजतपत्र निलम्बनको अवस्थामा छन् ।
श्रम मन्त्रालयले यसअघि पनि उक्त प्रावधान लागू भएयता लगातार ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ अधिकार प्रयोग गर्दै १०० श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावरको इजाजत नवीकरण गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा पनि मन्त्रालयले २ सय ५८ म्यानपावर कम्पनीको इजाजत अन्तिम पटकका लागि’ भन्दै नवीकरण गरिदिएको थियो ।
महानिर्देशक भट्टराईले ऐन प्रमाणीकरण भएपछि पनि असार मसान्तदेखि प्रमाणीकरण हुने मितिसम्मको ‘ग्याप’ मा बाधा अड्काउ फुकाउ विधितिरै जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए। ऐन प्रमाणीकरण भएपछि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नियमावली समेत संशोधन गर्नेछ, त्यसपछि मात्र ती संस्थाहरूको इजाजतपत्र नवीकरण हुनेछ।
