११ साउन, वीरगञ्ज । अबदेखि पर्सा जिल्लामा डिप बोरिङ खन्नुअघि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
शहरी क्षेत्रसहित जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अनियन्त्रित रूपमा डिप बोरिङ जडान भइरहेकाले भू-जल स्रोतको दीर्घकालीन संरक्षण र सन्तुलनका लागि अनुमति प्रणाली लागू गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले जानकारी दिए । बैठकमा अब डिप बोरिङ खन्नुअघि सिफारिससहित लिखित अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय भएको छ ।
साथै, हालसम्म जडान गरिएका डिप बोरिङहरूको अवस्थाबारे अध्ययन, अनुगमन तथा लाभान्वित जनसङ्ख्याको विवरण संकलन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिनेछ ।
यस्तै, वर्षात् अभावका कारण रोपाइँ गर्न नसक्दा क्षति व्यहोरेका किसानहरूको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक क्षतिपूर्ति वितरणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ ।
बैठकमा नेपाल–भारत गण्डक सम्झौताअनुसार ८५० क्यूसेक पानी नआएको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सम्झौता बमोजिमको पानी सुनिश्चित गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसँग औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासनले यी निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याएर दिगो जल स्रोत व्यवस्थापन, कृषक संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
