१५ साउन,वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा नियमविपरीत तथा राजनीतिक, प्रशासनिक प्रभावका आधारमा प्रधानाध्यापकहरूको नियुक्ति हुँदै आएको खुलासा भएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पर्साले सबै १४ वटा स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्दै शिक्षासम्बन्धी कानुनी प्रावधानअनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पर्साका प्रमुख हरि राउतका अनुसार, शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १७ अन्तर्गतको नियम ९३ अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ। सोही मापदण्डको पालना नगरी जिल्लाका अधिकांश विद्यालयहरूमा एकपटक नियुक्त भएका व्यक्तिहरू वर्षौँदेखि प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा रहँदै आएका छन्।
अख्तियार र सतर्कता केन्द्रको चासोपछि फेरि सतर्कता
प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा भइरहेको अनियमितता तथा राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र काठमाडौंले चासो देखाएपछि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रकी शाखा अधिकृत विजया सत्यालले साउन ७ गते निर्देशनात्मक पत्र जारी गरेकी थिइन्।
त्यसलाई आधार बनाएर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पर्साले साउन १२ गते १४ वटै पालिकालाई पत्र पठाउँदै नियमानुसार नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेको हो।
नियम के भन्छ?
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ अनुसार, सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको कार्यकाल अधिकतम पाँच वर्षसम्म मात्र कायम रहन सक्नेछ। पाँच वर्षपछि सो पदबाट हटाएर पुनः शिक्षक सरह जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, नियुक्ति प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धा, सरोकारवाला विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा आवश्यक परेमा लिखित परीक्षामार्फत हुनुपर्ने उल्लेख छ।
तर जिल्लामा २०७४ सालपछि यो प्रक्रिया लगभग निष्क्रिय देखिएको छ। प्रारम्भमा चारजना प्रधानाध्यापकलाई प्रक्रियागत रूपमा नियुक्त गरिए पनि त्यसपछि भने नियुक्ति सिफारिस, राजनीतिक चलखेल र प्रशासनिक दबाबका आधारमा हुने गरेको पाइन्छ।
सधैंका लागि प्रअ बन्ने प्रवृत्ति
एक पटक प्रअ बनेपछि आजीवन सोही पदमा बस्ने प्रवृत्तिले शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा बाधा पु¥याएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख राउतको भनाइ छ।
“पाँच वर्षपछि शिक्षक सरह हुने नियमलाई कार्यान्वयन गर्न सके मात्र विद्यालयमा नेतृत्व परिवर्तन, जवाफदेहिता र गुणस्तरको विकास सम्भव हुन्छ,“ उनले भने।
पर्सा जिल्लामा ३६२ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्, जसमा अधिकांश प्रअहरू आफूखुशी, निमित्त र अवैधानिक नियुक्तिहरूबाट कार्यरत छन्।
स्थानीय तहको प्रतिक्रिया
जीराभवानी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख शिवराज फुयाँल भन्छन्, “हामीकहाँ २२ वटा विद्यालय छन्, १६ वटामा नयाँ प्रअ छन् भने ६ वटा विद्यालयमा पुराना प्रअ कार्यरत छन्। शिक्षा इकाइको पत्र पाएका छौं, अब शिक्षा समितिको बैठकमा राखेर कार्यान्वयन गर्छौं।”
पर्सागढी नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख कपिल लामिछाने ले भने, “हामीकहाँ ३० वटा विद्यालय छन्, तीमध्ये २५ वटामा पुराना प्रअ छन्। पाँच वटामा मात्र नयाँ छन्। नियमअनुसार कार्यान्वयन गर्न हामी पनि तयारीमा छौं।”
सामुदायिक विद्यालयहरूको सशक्तीकरण र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा पारदर्शिता र समयसीमा अनिवार्य बनाउनु पर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको धारणा छ।
राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभाव हटाएर कानुनबमोजिमको प्रक्रियाबाट योग्य र सक्षम नेतृत्व चयन हुन सकेमा मात्र सामुदायिक विद्यालयहरूले नयाँ उचाइ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अब पालिकाहरूले यो निर्देशनलाई कत्तिको गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने कुराले पर्सा जिल्लाको शैक्षिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
