१७ साउन, वीरगञ्ज । मधेशको प्रमुख शहर वीरगञ्जमा खानेपानीको समस्या विकराल बन्दै गएको बेला विभिन्न सरकारी निकायहरूले हतारमा गाडेका ‘डीप बोरिङ’ को तथ्याङ्क र खर्च विवरण गोप्य राखिएपछि ठूलो अनियमितता भएको आशंका बढेको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आ–आफ्नै योजनाअनुसार बोरिङ गाडे पनि यसको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नगरिँदा पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
यो साउन महिनामा मात्रै वीरगञ्जमा २० भन्दा बढी डीप बोरिङ जडान भएको अनुमान छ । तर, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका वन तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख राकेश साहले ‘तथ्यांक संकलनको काम जारी रहेको’ भन्दै यकिन संख्या दिन अस्वीकार गरेका छन् ।
खानेपानीको हाहाकार भइरहेका बेला पनि सरकारी निकायहरूबीच कुनै समन्वय नदेखिएको स्थानीय प्रशासनको भनाइ छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार, बोरिङको तथ्याङ्क माग्दा कुनै पनि निकायले स्पष्ट विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्। उनले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत पनि जानकारी संकलन गर्न खोज्दा अधिकांश निकायले सहयोग नगरेको बताए ।
यस्तै, संघीय खानेपानी मन्त्रालय मातहतका निकायसमेतले तथ्याङ्क नदिएको अर्यालको भनाइ छ। खानेपानी विभागका इन्जिनियर मुकेश ठाकुरले भने सुपरभाइजरहरूबाट विवरण संकलन भइरहेको जानकारी दिए, तर कुनै आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन ।
यसरी तथ्याङ्क गोप्य राखिनु र सार्वजनिक टेन्डर प्रक्रिया नदेखिनुले अनियमितता भएको आशंका बढेको छ। वीरगञ्ज वडा नम्बर १५ का सामाजिक अभियन्ता शिवनाथ यादवले ‘न त टेन्डर प्रक्रिया खुलेर देखियो, न त योजनाको पारदर्शिता नै,’ भन्दै बिनाप्रक्रिया बोरिङ गाडिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
स्थानीयवासीले पानीको दीर्घकालीन समाधानको सट्टा हतारमा बोरिङ गाडिँदा त्यसले भूगर्भीय अवस्थामा पार्ने प्रभावको कुनै अध्ययन नभएको र सार्वजनिक जवाफदेहिताको पालना नगरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
स्थानीयवासी र सरोकारवाला निकायहरूले यस संवेदनशील विषयमा तत्काल तथ्याङ्क सार्वजनिक गरी खर्च विवरण र प्रक्रियाबारे पारदर्शिता कायम गर्न माग गरेका छन् । विभिन्न निकायले एकैसाथ काम गर्दा दोहोरो खर्च र प्रभावहीन योजना बन्न सक्ने भन्दै यसमाथि तत्काल निगरानी आवश्यक देखिएको छ ।
