Logo

१८ साउन, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपाली कामदारको मृत्यु हुने दर वर्षेनि बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र १५ सय १७ नेपालीले विभिन्न देशमा ज्यान गुमाएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ सय ७१ जनाले बढी हो ।

बोर्डले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार मलेसिया, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेत, बहराइन, रोमानिया, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकमा नेपालीले काम गर्ने क्रममा मृत्यु भएका हुन् । मृतकको परिवारले वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता लिएपछि मात्रै ती घटनाको तथ्यांकमा समावेश हुने भएकाले वास्तविक संख्या अझ बढी हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

“श्रम स्वीकृति नलिइ गएकाहरू र करार अवधि सकिएपछि विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकको तथ्यांक समेटिएको छैन,“ वैदेशिक रोजगार बोर्डका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु हुने मुख्य कारणमध्ये कार्यस्थलका दुर्घटना, सडक दुर्घटना, आत्महत्या, प्राकृतिक मृत्यु, अज्ञात स्वास्थ्य समस्या, र थकाइबाट अचानक मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कामदारलाई स्पष्ट सूचना नदिइने, धोकापूर्ण रोजगार प्रक्रियाले जीवन जोखिममा पारिरहेको छ । “पर्याप्त जानकारी बिना विदेश पठाइँदा उनीहरू असुरक्षित काम र आवासमा पुग्छन्, जुन अन्ततः ज्यान जानुको प्रमुख कारण बन्छ,“ नेपालले भने ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका १४ हजार ८ सय ६२ जनाका परिवारलाई पाँच अर्ब ९७ करोड ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग प्रदान गरिएको छ ।

बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बिरामी वा अङ्गभङ्ग भएका ८ सय ६७ कामदारलाई २४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सहयोग पाउनेको संख्या ६ सय ५३ थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ लाख ३९ हजार २ सय ६६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । औसतमा दैनिक दुई हजार २ सय ३ नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाँदा, प्रतिदिन चार शव नेपाल फर्किरहेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काठको बाकसमा आउने शवहरूले वैदेशिक रोजगारीको यथार्थ चित्रण गरिरहेका छन् ।

हालै वैदेशिक रोजगार ऐनमा गरिएको संशोधन अनुसार अब श्रम स्वीकृतिको अवधि रहँदा नेपालमै मृत्यु भए पनि मृतकका परिवारले १० लाख रुपैयाँ सहायता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन अनलाइन कागजात परीक्षण प्रणालीसमेत लागू गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आम्दानी नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, तर त्यसको प्रत्यक्ष मूल्य हजारौं युवाले आफ्नो ज्यानको मूल्यमा तिरेका छन् । सरकारी संयन्त्रले कामदारहरूलाई विदेश पठाउनु अघि पर्याप्त जानकारी, सीप र कानुनी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सके मात्रै यस्तो मृत्यु दरमा कमी आउन सक्ने बुद्धिजिवीहरुको भनाई छ ।


सम्बन्धित समाचार