१८ साउन, काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ (सेवानिवृत्तिपछि निश्चित समयसम्म कुनै पनि सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुन नपाउने) को प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउन नियतवश नै गोलमाल गरिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले यो त्रुटि मानवीय नभई जानीजानी गरिएको बताएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकको दफा ८२(४) मा ‘कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने’ प्रावधान सर्वसम्मतले राखेको थियो। तर, यससँगै हटाउनुपर्ने पुरानो व्यवस्था (दफा ८२(५क)) लाई कायमै राखिएपछि विवाद सुरु भएको थियो।
यही विषयमा छानबिन गर्न कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो। समितिले १९ साउनमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।
समितिका सदस्यहरूका अनुसार विधेयकको मस्यौदा तयारदेखि प्रतिवेदन लेखनसम्म कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै संसद् सचिवालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको संलग्नता देखिएको छ । छानबिनले मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव र विभिन्न सचिवहरूले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विरुद्ध खुलेआम ‘लबिइङ’ गरेको पनि पुष्टि गरेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयक पारित भएपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र अन्य सचिवहरूले प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेर सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिएका थिए। यस्तो कार्यले कानुन निर्माण प्रक्रियामा असर पारेको समितिको भनाइ छ ।
छानबिन समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई निष्प्रभावी बनाउन जिम्मेवार रहेका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई के–कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ । समितिले आइतबारको बैठकमा जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
समितिले छानबिनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विज्ञका रूपमा काशीराज दाहाल, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता र कम्प्युटर विज्ञसमेत बोलाएको थियो ।
निजामती सेवा विधेयकमा भएको यो विवादबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले २१ दिनको समय दिएर असार २३ मा समिति गठन गरेको थियो, जसको म्याद एक साता थप गरिएको थियो ।
