१ भदौ काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो महिना साउनमा सरकारको आम्दानी खर्चभन्दा धेरै देखिएको छ।
तर, यसको पछाडि सरकारी खर्च गर्ने पुरानो प्रवृत्ति नै प्रमुख कारण रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, साउन महिनामा सरकारले ८५ अर्ब ५१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ राजस्व र अन्य आम्दानी प्राप्त गरेको छ। यसको तुलनामा कुल खर्च भने ४६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ। यसले सैद्धान्तिक रूपमा सरकारको वित्तीय अवस्था मजबुत देखिए पनि, खर्च प्रणालीमा भने सुधार नआएको स्पष्ट हुन्छ । खर्चतर्फ सबैभन्दा धेरै २७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ। यो खर्च ऋणको साँवा भुक्तानीमा प्रयोग भएको हो ।
प्रशासनिक र अन्य चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ, जुन लक्ष्यको १.५६५ मात्र हो। विकास निर्माणमा खर्च हुने पुँजीगत खर्च सबैभन्दा निराशाजनक देखिएको छ। साउनमा यो खर्च जम्मा ७२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको ०.१८५ मात्र हो। यस वर्ष सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यद्यपि, हरेक वर्ष जस्तै, साउन महिनामा सरकारी खर्च सुस्त हुने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ।
अर्थमन्त्रीले साउन १ गतेबाटै बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन निर्देशन दिए पनि व्यवहारमा भने यो देखिएको छैन । सरकारी कार्यालयहरूले बजेट खर्च गर्न ढिलो गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र हतारहतारमा खर्च गर्ने पुरानो रोग यस वर्षको सुरुमै देखिएको छ। यसले समग्र विकास परियोजना र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
