११ भदौ, काठमाडौँ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेर विभिन्न क्षेत्रमा दिइने ऋणको सीमामा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ ।
यो कदमले परम्परागत सीप र पेसाको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलताको विकास र प्राकृतिक विपद् पीडितलाई राहत दिने उद्देश्य राखेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, संशोधित कार्यविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाहमा थप सहजीकरण गरेको छ।
अब कुन क्षेत्रमा कति ऋण पाइनेछ?
कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको सीमा बढाएर ५ करोड रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। यसअघि व्यावसायिक कृषिलाई मात्र दिइने यो कर्जा अब सबै किसिमका कृषि व्यवसायमा उपलब्ध हुनेछ। महिला उद्यमशील कर्जा महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउन प्रोत्साहन गर्न यसको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवा स्वरोजगार कर्जामा विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिइनेछ। शिक्षित युवा परियोजना कर्जा र दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास गरी यी दुवै कर्जाको सीमा २० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जामा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने युवाहरूका लागि स्टार्टअप कर्जाको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा प्राकृतिक प्रकोपबाट घर गुमाएकाहरूलाई आवास निर्माण गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिइनेछ। यो व्यवस्था पहिलो पटक लागू गरिएको हो ।
