१६ भदौ, वीरगञ्ज। वीरगञ्ज र रक्सौलमा अवैध कारोवार गर्ने नामले परिचित पवनकुमार साहले वाणिज्य विभागका महानिर्देशक र शाखा अधिकृतको कीर्ते हस्ताक्षर तथा विभागको नक्कली छाप प्रयोग गरी पोस्तादाना र केराउ अवैध आयात गरेको आरोपमा कारबाही हुने भएको छ।
साहले सरकारी दस्तखत र छाप नक्कली प्रयोग गर्दै ५–५ हजार टन केराउ र पोस्तादाना आयातको अनुमतिपत्र बनाएर भन्सार विभागमा पेश गरेका थिए। भन्सार विभागले नक्कली अनुमतिपत्रमार्फत आयात गरिएको केराउ जफत गर्ने र आयातकर्तामाथि कारबाही अघि बढाउने निर्देशन वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई दिएको छ।
विभागका एक निर्देशकका अनुसार, कीर्ते अनुमतिपत्र बनाएर आयात गर्नु गम्भीर अपराध भएकाले कारबाही अघि बढाउन आदेश दिइएको हो। “सामान जफत हुन्छ, आयातकर्तालाई थुनामा राखेर कारबाही अघि बढाइन्छ। साथै बिगो बराबर रकमसहित बिगोअनुरूप जरिवाना गराइन्छ,” उनले भने।
उनका अनुसार, सामान जफत गरी जरिवाना तिराएपछि निकासी–पैठारी ऐन र कीर्ते सम्बन्धी कानुन दुवैअन्तर्गत मुद्दा अघि बढाइनेछ।
वीरगञ्जका व्यवसायी पवनकुमार साहले वाणिज्य विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालको कीर्ते हस्ताक्षर र विभागको छाप प्रयोग गरी ५ हजार टन केराउ आयातको अनुमतिपत्र तयार पारेका थिए। त्यस्तै, काठमाडौँ कुलेश्वरका व्यवसायी रमेशकुमार जलानले विभागका शाखा अधिकृत प्रह्लाद सापकोटाको नक्कली हस्ताक्षर प्रयोग गरी ५ हजार टन पोस्तादाना आयातको अनुमतिपत्र बनाएका थिए।
गिरोहले दाहाल र सापकोटाको कीर्ते हस्ताक्षर प्रयोग गरी एक वर्षसम्म आयात गर्न पाउने खालको अनुमतिपत्र तयार पारेको थियो। उक्त कागजात देखाएर ५ हजार मेट्रिक टन केराउ ९करिब २५ करोड रुपैयाँ बराबर० र थप ५ हजार मेट्रिक टन पोस्तादाना ल्याउने तयारी गरिएको खुलासा भएको छ।
मुख्य आरोपितमा भारतीय र नेपाली दुवै नागरिकता लिएका त्रिभुवन साह ९उर्फ पवनकुमार० र रमेश जलान छन्। साहकी श्रीमती रश्मीदेवी साहको नाममा दर्ता सत्यम एग्रो प्रालि र जलानको एसएसएन सन्स प्रालि मार्फत अनुमतिपत्र नक्कली बनाइएको बताइएको छ। यस प्रकरणमा विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टको संलग्नता रहेको आरोपसमेत छ।
गिरोहले प्रस्तुत गरेको कीर्ते अनुमतिपत्रका आधारमा वीरगञ्ज भन्सार हुँदै ल्याइएको केराउ प्लान्ट क्वारेन्टाइनले पास गरिसकेको थियो। तर विभागीय महानिर्देशक दाहालले आफैं अनुमति नदिएको र आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको जानकारी दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको हो। भन्सारले समेत कागजात शंकास्पद देखिएपछि आयात रोकिएको बताइएको छ।
यसरी नेपालमा भित्र्याइएको केराउ र पोस्तादाना भारत तस्करी गर्ने योजना रहेको बताइन्छ।यो प्रकरणसँगै प्लान्ट क्वारेन्टाइन र भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूको मिलेमतोबारे प्रश्न उठेको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद ज्ञवालीसहितको नामसमेत विवादमा आएको छ तर अहिलेसम्म ठोस कारबाही भएको छैन।
त्रिभुवन साह पहिले अवैध इलेक्ट्रोनिक सिगरेट ९भेप० तस्करी, सहकारी ठगीमार्फत जग्गा खरिदजस्ता विवादास्पद घटनामा पनि मुछिएका व्यक्ति हुन्। उनले नेपाली नागरिकता समेत नक्कली विवरणका आधारमा लिएको भन्ने दाबी सार्वजनिक भएको छ।
महानिर्देशक दाहालले आफ्नो नाम र हस्ताक्षर दुरुपयोग गरी प्रतिबन्धित बस्तु आयात गर्ने प्रयास गम्भीर आपराधिक गतिविधि भएको भन्दै राज्यले कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। तर अहिलेसम्म गिरोहका मूल पात्र वा संलग्न अधिकारीमाथि ठोस अनुसन्धान वा कारबाही अघि नबढेको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
सर्वसाधारण नागरिकले सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गर्दा तत्काल पक्राउ गर्ने प्रहरीले सरकारी छाप, दस्तखत कीर्ते गरी विदेशबाट अरबौंको केराउ र पोस्तादाना आयात गर्न खोज्ने र तिनलाई सहयोग गर्ने सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीलाई अहिलेसम्म सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
सरकारी निकाय तैँ चुप मै चुप छन । उल्टै दाहालको सरुवा गरी राज्यको एउटा निकायको कीर्ते अनुमतिपत्र बनाएर केराउ र पोस्तादाना आयात गर्ने अपराधिक गिरोहको मनोबल बढाउने काम सरकारले गरेको छ । उनका भाइ रतनकुमार साह वीरगञ्जमा बस्छन् भने पवन प्रायः भारततिरै रहने गरेका छन्। स्रोतले पवन र रतन दुवैसँग भारतीय नागरिकता रहेको दाबी गरेको छ।
वीरगञ्ज भन्सार प्रमुख विष्णु प्रसाद ज्ञवालीका अनुसार, अनुमतिपत्र सम्बन्धमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई पत्र पठाएर स्पष्टीकरण मागिएको छ। विभागले नक्कली कागजातका आधारमा आयात भएको पुष्टि गरेपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
पवनकुमार साह को हुन् ?
वीरगञ्जको सीमावर्ती सहर रक्सौल निवासी पवनकुमार साह विगत ३० वर्षदेखि दाल तथा गेडागुडी आयात–निर्यातमा संलग्न थिए। राजस्व छली र तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। भारतीय सहुलियत प्राप्त दाल अवैध रूपमा बेचबिखन गरेको अभियोगमा बिहारमा कारबाहीको नोटिस पाएपछि उनी रक्सौल छोडेर वीरगञ्जमा बसाइ सरेका थिए।
पवनकुमार साहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटबाट नक्कली बाबु बनाएर २०५२ साल मंसिर ७ गते नेपाली नागरिकता लिएको अभिलेखमा देखिन्छ । उनले चन्द्रनिगाहपुर स्थायी ठेगाना राखी लिएको नागरिकता प्रमाण पत्र नम्बर १७२९ रहेको छ । सो नागरिकता प्रयोग गरी उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट दोस्रो प्रतिलिपीसमेत निकालेको देखिन्छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले गएको २३ पुस, २०८१ मा ललितपुरको इमाडोलबाट करिब ५० करोड रुपैयाँबराबरको अवैध इलेक्ट्रिक सिगरेट ९भेप० बरामद गर्यो । उक्त भेप सिल्क ट्रान्सपोर्टका संचालक रमेश शेर्पा र शंकास्पद भारतीय नागरिक त्रिभुवन साह उर्फ पवन साहको थियो ।
जीबी राईले संचालन गरेका पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीदेखि चितवनको सहारा बचत सहकारीसम्मको ४९ हजार बचतकर्ताले सहकारीमा जम्मा गरेको ७ अर्ब ६ करोड ठगी गरी खरिद गरेको ललितपुर सैंबु भैंसेपाटीको एक अर्बभन्दा बढी पर्ने २३ रोपनी ७ आना जग्गा १२ करोड ५० लाखमा खरिद गर्ने त्रिभुवन साह र बाजेको सेकुवाका चेतन भण्डारी हुन् । सीआईबीले उनीहरुसँग बयान लिए पनि सहकारीको रकमले जग्गा किन्ने उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता नगरी उन्मुक्ति दिएको छ ।
उनले नेपालका विभिन्न बैंकबाट १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएको बताइन्छ। पवन र उनका भाइ रतनकुमार साहले बारा र पर्सामा रतन इन्टरनेशनल, शिवम् इन्टरनेशनल, सत्यम् एग्रो, मेरेक्स एक्जिम, श्रीकृष्ण आधुनिक दाल उद्योग र शिवम् आयल रिफाइनर्स प्रालि नामका उद्योग संचालन गर्दै आएका छन्।
त्यस्तै, पवनले भारतको दिल्ली र पटना स्थित कल्याण ज्वेलर्समा पनि लगानी गरेको बताइएको छ। साथै, भारतीय नागरिक प्रिती देवीको लगानीमा बाराको लिपनिमालमा शिवम् आयल रिफाइनर्स प्रालि स्थापना गरिएको छ, जसमा उनका छोरा शिवम् साह र प्रिती देवी लगानीकर्ता रहेका छन्।
प्रिती देवी वीरगञ्ज निवासी बलराम कलवारकी छोरी हुन् र रक्सौल निवासी रिपुसुदनप्रसादसँग विवाह भएको छ। उनको विवाह भएको करिब ३० वर्ष भइसकेको छ। उनले बिहारको रक्सौल नगरपञ्चायत–१२ बाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएकी छिन्। माइतीको नागरिकता दुरुपयोग गर्दै उनले ग्लोबल आइएमई बैंकबाट करोडौं रुपैयाँ कर्जा लिएको बताइन्छ।
सरकारको भनाइ
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार केराउ र पोस्तादाना आयातका लागि अनुमतिपत्र जारी नै गरिएको छैन। मन्त्री दामोदर भण्डारीले दुवै वस्तुको आयात प्रतिबन्धित रहेको स्पष्ट पारे।
“कसैलाई पनि आयात अनुमति दिइएको छैन। यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मात्र विभागले अनुमतिपत्र दिन सक्छ,” मन्त्री भण्डारीले बताए।
वाणिज्य सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले पनि सोही कुरा दोहोराउँदै, “सरकारको निर्णय नभएसम्म र राजपत्रमा प्रकाशन नभएसम्म अनुमतिपत्र जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था नै छैन,” भने।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक दाहालले पनि आफूले कहिल्यै यस्तो अनुमतिपत्र जारी नगरेको बताए। उनले यसअघि पनि नक्कली कागजात प्रयोग गरी पोस्तादाना आयातको प्रयास भएको र त्यसबेला सबै प्रमाण सीआईबीलाई उपलब्ध गराएको उल्लेख गरे।
तर, विभागका एक कर्मचारीका अनुसार, विभागले कारबाहीको लागि पठाएका फाइलमाथि सीआईबीले अनुसन्धानै नगरी फिर्ता पठाउने गरेका छन्। “टेस्ला गाडी प्रकरणमा पनि विभागले पठाएको फाइल सीआईबीले कुनै अनुसन्धान नगरी फर्काएको थियो,” उनले बताए।
पवन र रमेशलाई के हुन्छ कार्वाही ?
भन्सार ऐन, २०६४ धारा ६३ ले नक्कली वा भ्रामक कागजात पेश गरी भन्सार छल्ने कार्यलाई गम्भीर अपराध मानेको छ। यस्ता अवस्थामा सामान जफत हुने, बराबर रकम जरिवाना हुने र संलग्न व्यक्तिलाई जेल सजायसम्मको व्यवस्था छ।
कीर्ते सम्बन्धी प्रावधान (फौजदारी संहिता, २०७४)
धारा २६० अनुसार कागजातको कीर्ते गर्ने वा सरकारी दस्तावेजमा नक्कली छापरहस्ताक्षर प्रयोग गर्ने कार्यका लागि पाँच वर्षसम्म कैद र जरिवानाको सजाय छ।
विदेशी नागरिकता प्रयोग गरी आर्थिक लाभ लिने मुद्दा
नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकताको दुरुपयोग गरी कर्जा लिनु गैरकानुनी हो। यस्ता कार्यलाई राज्यविरुद्धको अपराध मानिने सम्भावना हुन्छ।
वाणिज्य ऐन तथा निकासी–पैठारी व्यवस्था
प्रतिबन्धित वस्तु (जस्तै पोस्तादाना र केराउ¬) आयात गर्न सरकारकै निर्णय र राजपत्रमा सूचना आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो प्रक्रिया पूरा नगरी अनुमतिपत्र दिन वा प्रयोग गर्न खोज्नु कानुन विपरीत छ।
