२८ भदौ, काठमाडौँ । राजनीतिक घटनाक्रममा आएको नयाँ मोडसँगै कार्तिक १७ गतेका लागि तोकिएको रूपन्देही–३ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रको उपनिर्वाचन रद्द भएको छ। संघीय संसद विघटन र नयाँ आम निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै तयारी स्थगित गरेको हो ।
निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार, संविधानको धारा ८४ को उपधारा (६) मा उल्लेखित प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुन दुई वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहँदा उपनिर्वाचन नगर्ने व्यवस्था छ। यही आधारमा रूपन्देही–३ मा तय भएको उपनिर्वाचन स्वचालित रूपमा रद्द भएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
२०७९ मा रूपन्देही–३ बाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का तर्फबाट निर्वाचित सांसद दीपक बोहोराको निधनपछि उक्त क्षेत्र प्रतिनिधिविहीन बनेको थियो। सो रिक्तता पूर्ति गर्न निर्वाचन आयोगले कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचनको मिति तय गर्दै व्यापक तयारी थालेको थियो ।
आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक, कर्मचारी परिचालन, प्राविधिक तयारी, मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन लगायतका कार्य अघि बढाइसकेको थियो। यसैक्रममा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट तथा गठबन्धनको रणनीति बनाउने काम पनि तीव्र पारेका थिए। केही दलहरूले त उम्मेदवारको नामसमेत सार्वजनिक गरिसकेका थिए ।
यसैबीच, जेनजी आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन र त्यसपछिको राजनीतिक सहमतिअनुसार संघीय संसद विघटन भइसकेको छ र नयाँ आम निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुने बेला हुँदा उपनिर्वाचनको कुनै औचित्य नरहने आयोगको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले भने, “संविधानको प्रावधान स्पष्ट छ-कार्यकाल सकिन दुई वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहँदा उपनिर्वाचन आवश्यक हुँदैन। अहिले संघीय संसद विघटन भइसकेको र नयाँ चुनावको तयारी थालिएको अवस्थामा उपनिर्वाचन स्वाभाविक रूपमा रद्द हुन्छ।”
निर्वाचनको तयारीमा जुटेका राजनीतिक दलहरूका गतिविधि पनि अहिले अर्थहीन बनेका छन्। उम्मेदवार चयन, गठबन्धन निर्माण, स्थानीय अभियान तथा अन्य पूर्वतयारीका कामहरू स्वतः रोकिएको छन्।
रूपन्देहीमा निर्वाचनका कारण राजनीतिक चहलपहल बढेको देखिएको थियो, तर निर्वाचन रद्द भएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ।
