आवश्यक परे नेताहरू पक्राउ गर्न सकिन्छ – गृहमन्त्री अर्याल

१० असोज , काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भ्रष्टाचार र जेन–जी आन्दोलनमा दमन गर्ने नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का गर्नु मात्र पर्याप्त नभई आवश्यक परे उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने स्पष्ट पारेका छन्।

बिहीबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सिंहदरबारबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले भने, “कानुनमा सबै कुरा स्पष्ट छ। अनुसन्धान गर्ने निकायले आवश्यक ठानेको काम गर्छ। पासपोर्ट रोक्का मात्र होइन, बयान लिनुपर्ने अवस्था आएमा पक्राउ पनि गरिन्छ।”

मन्त्री अर्यालले भने कि भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि राज्यका अनुसन्धान निकायहरू सक्रिय भइसकेका छन्। उनले थपे, “राज्यका निकायहरूले अनुसन्धान थालिसकेका छन्। कानुनमा लेखिएअनुसार नै काम हुन्छ।”

गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासन कायम राख्ने सरकारको दृढ प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याए। “पाँच वर्षको म्यान्डेट पाएको सरकार पनि बीचैमा भंग भयो। यदि सुशासनको मामिलामा कदम नचाल्ने हो भने यो सरकारको म्यान्डेटमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। त्यसैले सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ,” उनले भने।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पनि नेताहरूको पासपोर्ट रोक्का र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान सुरु भइसकेको बताए। उनले भनेका थिए, “राज्यका संयन्त्रहरूले सम्बद्ध व्यक्तिहरूको अनुसन्धान गरिरहेका छन्। यसबारे आम नागरिकलाई जानकारी दिन चाहन्छु।”

विशेषज्ञहरूका अनुसार, सरकारले नेताहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक दलहरूको जवाफदेहिताको प्रत्याभूति हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसैगरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम राख्न सरकारले दीर्घकालीन योजना अनुसरण गर्ने संकेत दिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।