११ असोज, काठमाडौं । विज्ञापन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा कर संकलनको व्यवस्थापनलाई स्पष्ट बनाउन सरकार, विज्ञापन बोर्ड र सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ।
शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले विज्ञापन बोर्डको सेवा प्रवाहका बारेमा जानकारी लिँदै बोर्डलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकार तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन दिए।
सो अवसरमा सञ्चारमन्त्री खरेलले बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंसँग बोर्डले सम्पादन गरिरहेका गतिविधि, चुनौती र सुधार आवश्यकताबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिएका थिए। अध्यक्ष हुमागाईंले आमसञ्चार माध्यम, होर्डिङ बोर्ड, सामाजिक सञ्जाल तथा मेला–महोत्सवमा हुने विज्ञापन नियमन र व्यवस्थापनका विषयमा विस्तृत जानकारी दिएका थिए।
बोर्डले विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। सो क्रममा विज्ञापन कर संकलनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमार्फतै गर्न सकिने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको अध्यक्ष हुमागाईंले बताए।
मन्त्री खरेलले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका अव्यवस्था र अनियमितता न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कानूनी तथा संरचनागत सुधार गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे। “विज्ञापन केवल व्यवसाय मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको सूचना प्रवाहको माध्यम पनि हो, यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले सहयोग गर्नेछ,” उनले भने।
छलफलमा सरोकारवालाले विज्ञापन करको व्यवस्थापनमा एकद्वार प्रणाली अपनाउने, अनलाइन माध्यममा हुने विज्ञापनसमेत नियमन गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई थप अधिकार प्रदान गर्ने आवश्यकताबारे सुझाव दिएका थिए।
