२८ असोज, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण र दीर्घकालीन संरक्षणका उपायबारे मंगलबार उद्योगी, सरोकारवाला निकाय, सुरक्षा अधिकारी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग संयुक्त छलफल गरेको छ।
पटक–पटक चेतावनी दिँदा पनि उद्योगहरूले फोहोरमैला सोझै नदीमा फ्याँक्ने कार्य रोक्न असफल भएपछि महानगरले कठोर कदम चाल्ने तयारी गरेको हो।
छलफलमा वीरगञ्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले सिर्सिया नदी वीरगञ्जको पहिचान र सभ्यताको प्रतीक भएकाले यसको प्रदूषण अब सहन नहुने बताए।
उनले भने, “उद्योग चलाउन कसैले रोक्ने छैन, तर वातावरण प्रदूषणमा अटेरी गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याइन्छ।” सिंहका अनुसार महानगरले अटेरी गर्ने उद्योगलाई जरिवाना तिराएको र फोहोर उद्योगमै थुपार्ने कारबाही पनि गरेको छ।
प्रशासनको कडा चेतावनी
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीले सिर्सिया नदीको प्रदूषणलाई सामूहिक जिम्मेवारीको विषय बताउँदै उद्योगहरूले ट्रिटमेन्ट प्लान्ट तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने चेतावनी दिए।
“अब केवल प्रतिबद्धता होइन, प्रत्यक्ष परिणाम देखिनुपर्छ,” उनले भने, “फोहोर फ्याँक्ने क्रम नरोके उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।”
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलले उद्योग दर्ता र सञ्चालन अनुमति पाउँदा नै वातावरणीय दायित्व तोकिएको भए पनि त्यसको पालना नहुनु कानुनी अपराध भएको बताए। पौडेलले उपचारात्मक र दण्डात्मक सजायले मात्र प्रदूषण फैलाउने उद्योगलाई निरुत्साहित गर्न सकिने उल्लेख गरे।
दीर्घकालीन समाधानका प्रस्ताव
मधेस प्रदेश उद्योग विभागका महानिर्देशक सुशीलकुमार साहले उद्योग सञ्चालन र वातावरणीय संरक्षणलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले संयुक्त ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण गरिए सिर्सिया नदीको प्रदूषण ७५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने तर्क गरे।
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख भोला अधिकारीले जिल्लाका सुरक्षा निकाय र प्रशासनसँगको सहकार्यमा प्रदूषण फैलाउने उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए।
तथ्यांक र अवस्थाको समीक्षा
उद्योग वाणिज्य संघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले सबै सरोकारवाला इमानदार भएर लागे सिर्सिया सफाइ सम्भव रहेको बताए। उनले वातावरण संरक्षणलाई केवल सरकारी कामका रूपमा नभई सामाजिक जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिए।
बाराको जीतपुर सिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्माले छलफलमा उद्योगीहरूको उपस्थिति कम भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सिर्सिया नदी सफाइलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने बताए। उनले भने, “जितपुरको ललका पुलदेखि वीरगञ्जसम्म डुङ्गा चलाउने वातावरण बनाऔं, त्यसपछि उद्योगीले पनि फोहोर फाल्ने काम रोकिनेछ।”
परवानीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामक्षत्री प्रसाद कुर्मीले ‘उद्योग बचाउँदै नदी सफा राख्ने’ वातावरण बनाउन आफ्नो पालिका तयार रहेको बताए।
वीरगञ्ज महानगरका मेयर सिंहका अनुसार बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा रहेका १२२ उद्योगमध्ये २१ वटाले मात्रै सामान्य खालको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडान गरेका छन्।
तीमध्ये १३ मात्र सञ्चालनमा छन् भने बाँकी आठ अझै निष्क्रिय छन्। उनले विगत तीन वर्षमा नदीमा फोहोर फ्याँक्ने उद्योगहरूलाई करिब १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको जानकारी दिए। उनले औद्योगिक फोहोर नदीमा मिसिनु सिर्सिया सफाइको मुख्य चुनौती भएको बताए।
स्थानीय सरोकारवालाको गुनासो
प्रकृति सेवा प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष जसपाल सिंहले सिर्सिया नदी पहिले कलकल बग्ने सुन्दर नदी रहे पनि अहिले कालो लेदो बग्ने अवस्थामा पुगेको बताए। उनले भने, “हामीले बाल्यकालमा यसै नदीमा पौडी खेल्थ्यौं, छठमा अर्घ्य चढाउँथ्यौं, अहिले यो नदी छुनसमेत डर लाग्छ।”
ग्रिनसिटी सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष जयप्रकाश खेतानले सिर्सिया नदी अत्यधिक फोहोरले नालीमा परिणत भएको गुनासो गरे।
छलफलमा सहभागी सबै निकायले सिर्सिया नदी सफाइलाई प्राथमिकता दिने, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ठोस कार्ययोजना बनाउन, अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन र अटेरी गर्ने उद्योगहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने सर्वसम्मत निष्कर्ष निकाले।
मेयर सिंहले अन्त्यमा भने, “सिर्सिया सफाइ केवल वीरगञ्जको नभई सम्पूर्ण मधेसको गरिमा हो — यसलाई जोगाउन सबै निकायले हातेमालो गर्नुपर्छ।”
