२९ असोज,वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयले राजनीतिक तापक्रम चुलिएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले ५८ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरेका छन्।
यादवको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा एमालेका २८ र जनमत पार्टीका ८ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरिएको छ। यादवको दाबी पेस गर्न उनी स्वयं, एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलगायतका नेताहरू प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको कार्यलय पुगेका थिए।
तर, यसअघि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता जितेन्द्र सोनललाई मुख्यमन्त्री बनाउन ६ दलको समर्थनसहित ५७ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस भइसकेको छ। उक्त दाबीमा जनमत पार्टीका नेता महेशप्रसाद यादव आफैं सहभागी थिए।
जनमत पार्टी विवादको केन्द्रमा
मुख्यमन्त्रीको दाबीमा दुई पक्षले जनमत पार्टीको समर्थन रहेको जनाएपछि परिस्थिति जटिल बनेको छ।
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद यादवले भने, “जनमतले हामीसँग सहमति गरेअनुसार ५८ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका हौं।”
तर जनमत संसदीय दलका नेता महेश यादवले यादवको दाबीमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोगलाई अस्वीकार गर्दै भने, “हाम्रो हस्ताक्षर पेस गरेर गलत गर्नुभयो। हामी मधेशवादी दल सम्मिलित सरकारको पक्षमा छौं र मैले कांग्रेस–एमालेलाई यो जानकारी गराइसकेको छु।”
दुई दावी, एक निर्णय : प्रदेश प्रमुखको भूमिका महत्वपूर्ण
अहिले मधेश प्रदेशमा दुई अलग-अलग गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी गरिएको छ — एक पक्षमा कांग्रेस–एमाले–जनमत गठबन्धनको ५८ हस्ताक्षर, र अर्को पक्षमा लोसपासहित ६ दलको समर्थनमा ५७ सांसदको हस्ताक्षर।
अब निर्णय प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको काँधमा आएको छ। कुन पक्षको दाबी वैध र भरोसायोग्य हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यदि दुवै दाबी विवादास्पद देखिएमा प्रदेश प्रमुखले स्पष्टताको लागि थप समय दिन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ।
मधेश प्रदेशमा सरकार गठनको प्रयास पेचिलो मोडमा पुगेको छ। शक्ति सन्तुलनको गणित र समर्थनको वैधता अब प्रमुख निर्णायक हुने देखिन्छ। जनमत पार्टीभित्रको अस्पष्ट भूमिकाले झनै अन्योलता थपेको छ। प्रदेश प्रमुखको निर्णयले अब प्रदेशको राजनीतिक भविष्य तय गर्नेछ।
