१७ कात्र्तिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो विभिन्न कोषमा रहेको २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मुद्दति निक्षेपका रूपमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने भएको छ ।
२०८२ मंसिर २४ गतेदेखि २०८३ मंसिर २४ गतेसम्म एक वर्षका लागि गर्न उक्त लगानी गर्न लागिएको हो । यो लगानीमा केन्द्रीय बैंकले राखेको मुख्य वित्तीय शर्तमध्ये ‘निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा सापटीको ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने’ भन्ने मापदण्डले विशेष महत्व राख्दछ, जसले समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्यमा गहिरो प्रभाव पार्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण जोखिम र कर्जा गुणस्तर मापन गर्ने प्रमुख सूचक निष्क्रिय कर्जा हो ।
राष्ट्र बैंकले यो सीमालाई ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने कसिलो मापदण्ड तोक्नुको सीधा अर्थ हुन्छ— केन्द्रीय बैंकले आफ्नो कोषको रकम तुलनात्मक रूपमा स्वस्थ, कम जोखिमयुक्त र कुशल वित्तीय व्यवस्थापन भएका संस्थाहरूमा मात्र परिचालन गर्न चाहेको छ । यसले गर्दा जुन संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि छ, उनीहरू राष्ट्र बैंकको यो सस्तो र ठूलो रकमको निक्षेपबाट वञ्चित हुनेछन् ।
यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो कर्जा असुली प्रक्रियालाई अझै कसिलो र प्रभावकारी बनाउन, साथै नयाँ कर्जा प्रवाहमा बढी सतर्कता अपनाउन बलियो दबाब सिर्जना गर्छ । निष्क्रिय कर्जाको सीमाभित्र रहन नसक्ने संस्थाहरूले आन्तरिक सुधारका कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिनुपर्ने अवस्था आउँछ, अन्यथा उनीहरूले पुँजीकोष, तरलता र खुद मुनाफामा पनि समस्या भोग्न सक्छन् ।
तसर्थ, राष्ट्र बैंकको यो कदमले २ अर्ब ६० करोडको निक्षेप हस्तान्तरण गर्नुका साथै समग्र वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा गुणस्तर सुधारका लागि उच्च मापदण्ड स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ, जसबाट समग्र वित्तीय स्थायित्वलाई टेवा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
लगानीको वर्गीकरण
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गका आधारमा रकम विभाजन गरेको छ:
| बैंकको वर्ग | रकम (मुद्दति निक्षेप) |
| ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक | रु. २ अर्ब ८ करोड |
| ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक | रु. ३९ करोड |
| ‘ग’ वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनी | रु. १३ करोड |
| कुल लगानी | रु. २ अर्ब ६० करोड |
















