२० कात्तिक,वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने अभियान अन्तर्गत ठूलो सङ्ख्यामा निवेदनहरू दर्ता भएका छन्। जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार अहिलेसम्म कूल ६ हजार ८ सय २५ निवेदन दर्ता भइसकेका छन्।
तर, यस प्रक्रियामा स्थानीय तहको सहयोग अनिवार्य हुँदाहुँदै धोबिनी गाउँपालिकाले आवश्यक सहयोग नगरेको गुनासो आएको छ। आयोगका कर्मचारीहरूले जनाएको छ कि अन्य स्थानीय तहहरूले लगत सङ्कलन र फाराम भर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याएका छन्, तर धोबिनी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म एक जनाले पनि फाराम भरेको छैन।
भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने सरकारी योजनामा स्थानीय तहको सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि धोबिनी गाउँपालिकाको उदासीनताले नागरिकहरू थप मर्कामा परेका छन्। आयोगका अनुसार फाराम भर्न र प्रमाणीकरण गर्ने काम स्थानीय सरकारको पूर्ण सहयोग बिना चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ।
जिल्ला प्रशासन र आयोगले अब धोबिनी गाउँपालिकासँग सहयोगका लागि थप कदम चाल्ने तयारी गरिरहेका छन्, ताकि जग्गा वितरणको प्रक्रिया ढिला नहोस् र पीडित नागरिकहरू आफ्नो हक पाउन सकून्।
