९ साउन,काठमाडौं । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा कार्कीले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नहुने र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने दलहरूको दर्ता खारेजीका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
‘राजनीतिक दलको दर्ता व्यवस्थापन तथा समन्वय’ शीर्षकअन्तर्गत उनले राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी निश्चित आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
कार्कीले राजनीतिक दललाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा समेत आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तो अनुदान पछिल्लो निर्वाचनमा दलले प्राप्त गरेको मत र अन्य स्वीकार्य सूचकका आधारमा उपलब्ध गराउन सकिने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
उनले राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगका मूल्य–मान्यताको पालना गराउन संस्थागत व्यवस्था गर्ने तथा दलका विधानअनुसारका गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने योजना अघि सारेका छन्। साथै राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा आयोगबाट प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्ने व्यवस्था संस्थागत गर्ने उनको प्रस्ताव छ।
कार्कीको कार्ययोजनामा राजनीतिक दलका केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मका समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, संघीयताको मर्मअनुसार दल व्यवस्थापन र नियमनका लागि संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
त्यसैगरी, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगसँग निरन्तर संवादका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था मिलाउने, ‘नो भोट’ र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले आगामी साउन १३ गते प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाएको छ। त्यसको अघिल्लो दिन प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तद्वयको प्रस्तुतीकरण हुनेछ। दुवै बैठक बिहान ११:१५ बजेका लागि तय गरिएको छ।
गत १९ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मोरङका कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो। कार्की सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार हुन्। उनले सरकारी वकिलबाट सेवा सुरु गरी न्याय प्रशासन क्षेत्रमा काम गरेका छन्।
सोही बैठकले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्लेलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो। डा. सुब्बा नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा कार्यरत थिए भने वाग्ले निर्वाचन आयोगबाट अवकाशप्राप्त सरकारी वकिल हुन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तहरूको नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
