३० कार्तिक, काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने-नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई बहसका लागि बोलाएको छ ।
बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मुद्दा दर्ता भएको दिनमै दुवै पक्षलाई कात्तिक ३० गतेका लागि बहसमा उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो । सोइ आदेशअनुसार आज अदालतमा अन्तरिम आदेशबारे विस्तृत छलफल सञ्चालन हुने छ ।
यसअघि अदालतले मधेश प्रदेश प्रमुखको कात्तिक २३ गतेको निर्णय (मुख्यमन्त्री नियुक्ति) तथा त्यसपछि गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी सबै कागजात आजको पेसीमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै विपक्षीका रूपमा रहेर मधेश प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरिएको छ ।
कात्तिक २२ गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार पाँच दलको समर्थनमा विश्वासको मत लिने उद्देश्यले प्रदेशसभा बैठक बोलाए तर मत दिने वातावरण खल्बलिँदा बैठकअघि नै उनले पदबाट राजीनामा गरे ।
राजीनामापछि धारा १६८(२) अनुसार नै नयाँ प्रक्रियाबाट सरकार गठन गर्नुपर्नेमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै राजधानीतर्फ निस्किए पनि कात्तिक २४ गते बिहान महोत्तरीको बर्दिबासस्थित होटल ‘पानस कटेज’मै बसेर एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई धारा १६८(३) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्।
यसलाई सातदलीय गठबन्धनले संविधानविपरीत भएको आरोप लगाउँदै ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले कात्तिक २५ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीको कदमलाई ‘अवैधानिक र उद्दण्ड’ भन्दै सङ्घ सरकारले सोही दिन नै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर उनलाई पदमुक्तसँगै नयाँ प्रदेश प्रमुखमा डा. सुरेन्द्र लाभलाई नियुक्त गरेको थियो ।
प्रदेशमा उत्पन्न विवादपछि सातदलीय गठबन्धनले जनकपुरमा लगातार विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ । आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यकक्ष र प्रदेश प्रमुख निवासमा तोडफोडसमेत भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले भने विवादका बीच पदभार ग्रहण गरी सरकार सञ्चालन सुरु गरिसकेका छन् । त्यसैबीच सात दलले सभामुखविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका छन् ।
प्रदेशमा जारी राजनीतिक द्वन्द्व एक सातादेखि शान्त भएको छैन । शनिबार पनि आन्दोलन, सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव, उपसभामुखद्वारा वैकल्पिक बैठक आह्वान तथा सुरक्षा परिषद्को बैठकलगायत गतिविधिले मधेशको राजनीतिक अवस्था जटिल बनेको छ ।
नव नियुक्त प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले आह्वान गरेको सर्वपक्षीय छलफलमा पनि सात दल सहभागी नभएपछि संवादको मार्ग अझै खोलिएको छैन ।
आज सर्वोच्च अदालतमा हुने बहसपछि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । प्रदेशमा राजनीति अस्थिर बनेको यस अवस्थामा सर्वोच्चको आजको निर्णयले मधेशमा राजनीतिक निकासको मार्ग खुलाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
