३० कात्तिक,काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा व्यापक तोडफोड र आगजनीका घटनाबाट निजी क्षेत्रमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्राप्त भएको बताएका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले ५५ जिल्लामा रहेका १ हजार ९ सय ५७ इकाइमा क्षति पुगेको र सोमध्ये निजी क्षेत्रका ४१९ संरचनामा मात्र करिब ३६ अर्ब बराबरको क्षति भएको आंकलन गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार निजी क्षेत्रमै पुगेको क्षतिमध्ये करिब २३ अर्ब रुपैयाँको बिमा दाबी दर्ता भएको छ। अर्थमन्त्री खनालले सरकार र व्यवसायीबीच विश्वासको वातावरण बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रलाई ‘नियन्त्रणमूखी प्रणाली’ नबनाइने स्पष्ट पारेका छन्।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने उनले बताए। अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउन पूँजीबजार र घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले करसम्बन्धी एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने र सबै कारोबारलाई एउटै प्रकृतिमा दाँज्न नहुने सुझाव दिएका छन्। उनले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू पूँजी कर्जा निर्देशिका खारेज गर्न माग गरे।
घरजग्गा क्षेत्रमा देखिएको सुस्ततालाई अन्त्य गर्न आवश्यक नीति ल्याउनुपर्ने र व्यावसायिक वातावरणमा सुधारका लागि तत्काल लगानी प्रवर्द्धन नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि चेम्बरले सरकारसमक्ष राखेको छ।
