३ मंसिर, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशको पछिल्लो सरकार गठन प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ ।
सरकार गठनविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको निर्णयका दुई महत्वपूर्ण पक्षलाई प्रश्नवाचक बनाएको हो ।
यद्यपि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको चरणमै विषयवस्तुको गहिरो व्याख्या गर्न नमिल्ने भन्दै यी प्रश्नहरू मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दा मात्र टुंगो लगाइने स्पष्ट गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उठाएका प्रश्नहरू प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रियामै मूलभूत त्रुटि देखिएको संकेत गर्छन् ।
पहिलो प्रश्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनालको राजीनामासँग सम्बन्धित छ। २०८२ असोज २९ गते नियुक्त भएका सोनालले २२ कात्तिकमा विश्वासको मत लिनुअघि नै पदबाट राजीनामा दिए । सर्वोच्चले यस अवस्थालाई ‘विश्वासको मत पाउन असफल भएको’ ठान्ने कि नठान्ने भन्ने संवैधानिक व्याख्या आवश्यक भएको बताउँदै नोटिसमा लिएको छ।
दोस्रो प्रश्न सोनालको राजीनामापछि सुरू भएको नयाँ सरकार गठन प्रक्रियासँग जोडिएको छ। सोनालले राजीनामा दिएपछि एमाले बाहेकका सात दलले प्रदेशसभामा बहुमत देखाउँदै संविधानको धारा १६८(२) अनुसार संयुक्त सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । तर सर्वोच्चले प्रदेश प्रमुखले उक्त निवेदनमाथि कुनै निर्णय नगरी धारा १६८(३) अनुसार सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । यस विषयले संसदीय अभ्यास, बहुमतको हैसियत र संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयनबारे गम्भीर शंका खडा गरेको अदालतले औंल्याएको छ ।
अदालतले आफ्नो आदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका क्रममा संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य-मान्यता र पारदर्शिताका प्रश्न प्रथम दृष्टिमा उठेको भन्दै यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
यसक्रममा अदालतले प्रदेश सरकारलाई नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय नगर्न, र विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा संसदीय नियमविपरीत कुनै काम नगर्न निर्देशन दिएको छ।
