५ मंसिर,काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार, ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८२’ मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसपछि राष्ट्रपति पौडेलले जारी गर्नुभएको हो।
संशोधनको मुख्य उद्देश्य प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउनु हो। यसअघि सरकारले राअविसँगै राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पूर्ववर्ती संरचनामा फर्काउने निर्णय गरिसकेको थियो।
अर्का विभागहरू पूर्ववर्ती रूपमा फर्किए पनि कानुनी अड्चनका कारण राअवि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहेको थियो। नयाँ अध्यादेश जारी भएपछि राअवि गृह मन्त्रालयको मातहत आएर आफ्नो कामकाज अघि बढाउनेछ।
यस कदमलाई सुरक्षा संरचना सुदृढ गर्ने र अनुसन्धान कार्यमा अधिक प्रभावकारिता ल्याउने सकारात्मक पहलका रूपमा सरकारले मूल्यांकन गरेको छ।
