५ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को अभाव हुन नदिनका लागि अन्तरिम अवधिका लागि हालकै आपूर्तिकर्तासँग सात लाख थान राहदानी खरिद गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौता नहुँदासम्मको अवधिभर हालको फ्रान्सेली आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरियसन आदेशमार्फत राहदानी खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका अन्य निर्णयहरूमा बंगलादेशको ढाकामा मंसिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्र सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालन समितिको सातौँ बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जिवी चटौत नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति दिने, लुम्बिनी विकास कोषरपरिषद्को सदस्य सचिवमा दीपक श्रेष्ठलाई मनोनित गर्ने, नेपाली सेनाका एक महासेनानीलाई सहायक रथीमा र एक सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने लगायत रहेका छन् ।
साथै, उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने र चीनको ल्हासा शहरमा आयोजना हुने महिला सेमिनामा सहभागी हुन आदिवासी जनजाती आयोगका सदस्य रिना रानालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
