८ मंसिर, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौंडा मा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कोरोना भाइरससम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको ठहर गर्दै ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगको अनुसन्धानले दुई करोड रुपैयाँ विनियोजित बजेटबाट १३ प्रकारका सामग्री खरिद गर्दा कम मूल्य कबोल गर्ने प्रतिस्पर्धीहरूलाई बदनियतपूर्वक हटाई महँगो प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा। अर्जुन प्रसाद सापकोटा, लेखा अधिकृत राधाकृष्ण श्रेष्ठ लगायत केन्द्रका विभिन्न पदाधिकारीहरू, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका तत्कालीन लेखा अधिकृत नेत्रनरसिंह कार्की र आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेज र त्यसका प्रोपाइटर नवराज श्रेष्ठ गरी ९ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले कम मूल्य कबोल गर्ने केएस इन्टरनेशनल लगायतका कम्पनीहरूलाई उत्पादन स्वीकृतिपत्रसम्बन्धी थप जानकारी नमागी अयोग्य ठहर गर्नुका साथै, चौथो कम मूल्य कबोल गर्ने जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजको कागजातमा हस्ताक्षर नभए पनि सो कम्पनीलाई सफल घोषणा गरी कर सहित एक करोड २४ लाख ४४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको अख्तियारको भनाइ छ। यसरी मूल्याङ्कन समिति, कार्यालय र आपूर्तिकर्ताबीचको मिलेमतोबाट विधिअनुसार कम लागतमा खरिद हुन नदिई महँगो दरमा ठेक्का दिइएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरूलाई हटाएर महँगोमा ठेक्का दिँदा सरकारी कोषमा ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ बराबरको हानि भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अख्तियारले यही बिगो कायम गरी ती सबै प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र जरिवाना सजायको माग गर्दै सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको छ।
