१० मंसिर, काठमाडौँ । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू अब राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ।
सहकारी क्षेत्रको नियमन, निगरानी र पारदर्शिता बढाउनका उद्देश्यसहित प्राधिकरणले सहकारीहरूलाई दर्ताका लागि आधिकारिक रूपमा आह्वान गरेको हो।
यसका लागि प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड–०८२ (पहिलो संशोधन)’ जारी गरेको छ। उक्त मापदण्डअनुसार सहकारी संस्थाहरूले अब अनलाइन मार्फत दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणले सहकारी दर्ताका लागि आवश्यक विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन पोर्टल) बुधबार सार्वजनिक गर्दै छ। प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि मात्र दर्ताका लागि तोकिएको ६० दिने म्याद गणना सुरु हुनेछ।
हालै जारी मापदण्डमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ—अनलाइन प्रणाली सार्वजनिक भएपछि मात्रै दर्ता अवधिको गणना सुरु हुनेछ।
प्राधिकरणमा दर्ता हुन सहकारी संस्थाले सञ्चालन इजाजतपत्र दस्तुर तिर्नुपर्नेछ। शुल्क सहकारी संस्थाको कुल सम्पत्ति तथा पुँजी–दायित्वको आकारअनुसार निर्धारित गरिएको छ।
शुल्क दर यसप्रकार छः
२ करोडसम्मका सहकारी – रु. १,०००
२ करोडदेखि १० करोडसम्म – रु. ३,०००
१० करोडदेखि २५ करोडसम्म – रु. ५,०००
२५ करोडदेखि ५० करोडसम्म – रु. ७,०००
५० करोडदेखि १ अर्बसम्म – रु. १०,०००
१ अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति भएका सहकारी – रु. १५,०००
प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डअनुसार दर्ताका क्रममा सहकारी संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । सहकारीको नाम, ठेगाना, सञ्चालक समिति, सेयर सदस्य संख्या, कुल सेयर पूँजी, ठूला सेयरधनीको विवरण आदि पेस गर्नुपर्नेछ। यसैगरी नाफा-नोक्सान, सेयर पूँजी, जगेडा कोष, सहकारीले घर–जग्गा वा निजी कम्पनीमा गरेको लगानी, कोष प्रवाह तथा आर्थिक स्थिति सम्बन्धी कागजात पनि पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यससँगै सहकारीले जोखिम व्यवस्थापन, भौतिक संरचना, शाखा कार्यालय, गर्न नपाइने लगानी तथा अन्य प्रशासनिक विवरण पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
सहकारी नियमन तथा सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारद्वारा जारी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश–०८१’ मार्फत सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरिएको थियो। सोहीअनुसार प्राधिकरण १४ माघ ०८१ मा स्थापना भएको हो।
गठन भएको करिब १० महिनापछि अब प्राधिकरणले सबै बचत तथा ऋण सहकारीलाई नियमन संरचनामा ल्याउन औपचारिक रूपमा दर्ता प्रक्रियाको आह्वान गरेको छ।
हाल देशभरका सहकारीहरूमा देखिएका आर्थिक अनियमितता, जमानी संकट, दुरुपयोग तथा कमजोर वित्तीय पारदर्शिताका समस्या बढ्दै गएको अवस्थामा प्राधिकरणमा अनिवार्य दर्ता व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन महत्वपूर्ण कदम ठहरिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार दर्ता नगर्ने वा विवरण पेश गर्न ढिलाइ गर्ने सहकारी संस्थामाथि कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।
यससँगै देशभरका बचत तथा ऋण सहकारीहरू अब統 प्रक्रियाबाट नियमनमा आउँदै सहकारी क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न मार्ग प्रशस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
