पदकै ठेगान नभएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले गरे ३५ करोडको योजना घोषणा, उच्च अधिकारी र प्रतिपक्षबाट चर्को आलोचना

११ मंसिर, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकार गठनको वैधानिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पूर्ण सुनुवाइ हुने अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले दुई महत्वपूर्ण योजनाको घोषणा गरेका छन् ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले धानबाली क्षतिग्रस्त किसानलाई प्रति कठ्ठा १५ सय रुपैयाँ राहत र स्नातक तह उत्तीर्ण बेरोजगार युवालाई मासिक २ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

तर, यी योजनाको आर्थिक स्रोत, कार्यान्वयन क्षमता र कानुनी स्थिति सम्बन्धमा प्रदेशका उच्च अधिकारी तथा राजनीतिक दलभित्रै प्रश्न उठेका छन् ।

किसान राहत योजना

मुख्यमन्त्री यादवले यो वर्ष सुक्खाका कारण केवल ८६.३५ प्रतिशत धान रोपाइँ हुन पाएको र काट्ने समयमा आएको ‘मोन्था’ चक्रवातका कारण बालीमा व्यापक क्षति पुगेको बताए ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार चक्रवात तथा वर्षाका कारण ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ, जसमा ७५ करोड रुपैयाँ धानबालीमै नोक्सानी छ ।

यही कारण प्रभावित किसानलाई प्रति कठ्ठा १५ सय रुपैयाँ राहत दिने प्रस्ताव अघि बढाइएको यादवले बताए। कृषि मन्त्रालयका सचिव उमेश दहालका अनुसार २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिन करिब ३० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

बेरोजगार युवालाई मासिक २ हजार निर्वाह भत्ता

यादवले राष्ट्रिय युवा नीतिले परिभाषित १८–३५ वर्ष उमेर समूहका स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका तर बेरोजगार युवालाई मासिक २ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने योजना पनि अघि बढाइरहेको घोषणा गरे।

प्रदेशभरि यस्तो समूहका बेरोजगार युवाको संख्या १ लाख ४८ हजार रहेको अनुमान छ। यो कार्यक्रम लागू गर्न मात्रै करिब ३५ करोड रुपैयाँ वार्षिक बजेट चाहिने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ।

तर, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू यो योजनालाई वित्तीय रूपमा असम्भव भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। ‘बजेट छैन, प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन’ अधिकारीहरूले भनेका छन् ।

कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव दहालका अनुसार “किसानलाई राहत दिनु राम्रो कुरा हो, तर मन्त्रालयसँग हाल बजेट नै छैन।” उनका अनुसार आवश्यक विवरण स्थानीय तहले उपलब्ध गराए मात्र राहत वितरण सम्भव हुनेछ।

युवालाई भत्ता दिने योजनाबारे भने मन्त्रालयहरू पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । एक सचिवले टिप्पणी गरे “न तथ्यांक छ, न स्पष्ट नीति। यो काम नीति तथा कार्यक्रमबाट, बजेट छुट्याएर दीर्घकालीन रूपमा अघि बढ्नुपर्ने हो ।”

मुख्यमन्त्रीलाई ‘लोकप्रियताका लागि स्टन्ट’ गरेको आरोप

मुख्यमन्त्री यादवको यो घोषणा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनुअघि आनाकानीले गरिएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ । जसपा प्रदेश सांसद मनिष सुमनले भने,  “मुख्यमन्त्रीले सस्तो लोकप्रियता कमाउन स्टन्ट गरिरहनुभएको छ। सरकारसँग क्षमता नभएको कुरा जनताले बुझ्छन्।”

उनले अदालतको आदेश विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार र अन्य निर्णयहरू गर्ने प्रयास मुख्यमन्त्रीको पद दुरुपयोग भएको आरोप पनि लगाए  ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्रीलाई संघीयता कमजोर पार्ने प्रवृत्ति अपनाएको आरोप लगाए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीले गैरसंवैधानिक नियुक्ति जोगाउन राजनीतिक वातावरण बिग्रिने निर्णय गर्दै आएको दाबी छ ।

योजनालाई ‘अव्यवहारिक’ भन्दै चर्को टीका–टिप्पणी

प्रदेश सरकार गठन वैधानिकता मुद्दामा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले सरकार कामचलाऊ अवस्थामा रहेको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय घोषणा गर्नु “असामान्य” र “अदालतको अवहेला हुन सक्ने” टिप्पणी समेत प्रशासनिक वृत्तमा सुनियो ।

एक उच्च सचिवले भने “यस्ता नीतिगत निर्णय अहिले लिन खोज्नु प्रक्रियागत रूपमा पनि गलत छ । जनतालाई आशा देखाएर फेरि निराश बनाउने प्रवृत्ति दोहोरिँदै छ।”

कृषि क्षेत्रमा पहिले गरिएको बोरिङ वितरण कार्यक्रममा पनि धेरै किसानले फारम भरे पनि थोरैले मात्र सुविधा पाएको उदाहरण दिँदै उनले “फेरि उही गल्ती दोहोरिन सक्ने” चेतावनी दिए ।

कतिपयले मुख्यमन्त्री यादवले आगामी सरकारलाई दबाब दिने रणनीतिका रूपमा यो मुद्दा अगाडि सारेको टिप्पणी गरेका छन् । यदि सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने यादवले “जनताको अधिकार रोकियो” भन्दै राजनीतिक लाभ लिन खोजेको आकलनसमेत गरिएको छ ।

किसान राहत र बेरोजगार युवाका लागि सामाजिक सुरक्षा जस्ता महत्वपूर्ण योजनाहरूले मधेश प्रदेशमा चर्चा र बहस पैदा गरेका छन् । तर, यसका लागि आवश्यक बजेट, प्रक्रिया, नीति स्पष्टता तथा सरकारको कानुनी स्थिति नै अन्योलपूर्ण देखिँदै आएको छ ।

योजनाको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि व्यवहारिकता र राजनीतिक समय प्रश्नको घेरामा छ।