११ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएका १४ वटा निर्माण कम्पनीहरूलाई अन्तिम पटकका लागि सात दिने स्पष्टीकरणको मौका दिएको छ ।
यसअघि ३० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग गरिएको भए पनि उक्त अवधिभित्र जवाफ नबुझाएका कम्पनीहरूलाई नियमानुसार कारबाही अगाडि बढाउनुपूर्व पुनः यो अन्तिम मौका प्रदान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । स्पष्टीकरण सोधिएका कम्पनीहरूमा नुवाकोटस्थित विक्रम घलेको लबकुश कन्स्ट्रक्सन प्रालि र नारिन घलेको मनकामना कन्स्ट्रक्सन प्रालि, काठमाडौंका मुकुन्द अधिकारीको दीपश्री इन्जिनियरिङ प्रालि, सुमन न्यौपानेको चन्द्रसूर्य निर्माण सेवा प्रालि, तिलक बहादुर थापामगरको एम/एस च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवा र ध्रुवप्रसाद सापकोटाको एम/एस डी.पी.कँडेल निर्माण सेवा लगायत छन् ।
यसैगरी, कपिलवस्तुका फिरोज मोहम्मद मनिहारको आर्कटिक कन्स्ट्रक्सन, बाराका प्रेमबहादुर सापकोटाको पम्फा निर्माण सेवा, धादिङका फुलचन श्रेष्ठको एम÷एस पूजा कन्स्ट्रक्सन, र नुवाकोटको न्यू कामना/युनिभर्सल जेभीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । साथै, काठमाडौंका उमेश लामाको पवित्रा मल्टिपल कन्स्ट्रक्सन प्रालि, चितवनका पृुजन रावतको एम/एस चिता एण्ड सल्लेरी एसोसिएट्स प्रालि, काठमाडौंका आङ ओम्बु शेर्पाको पी.एन.डी. शेर्पा कन्स्ट्रक्सन र ललितपुरका मनोज कुमार यादवको क्वालिटी सोलुसन कम्पनी प्रालि पनि स्पष्टीकरण माग गरिएका कम्पनीहरूको सूचीमा छन् ।
निर्धारित सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेस गर्न नसकेमा यी कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट वञ्चित गर्दै कालोसूचीमा राख्ने तयारी कार्यालयले गरेको छ ।
