११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको आन्तरिक सुधार र पुनर्संरचनाका लागि सरकारले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ ।
मंसिर ११ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न औपचारिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यस स्वीकृतसँगै नेपाल प्रहरीले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि ओ एन्ड एमको गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अबिनारायण काफ्लेले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति प्राप्त भएसँगै सर्वेक्षणको काम सुरु गरिएको पुष्टि गरेका छन् । यस ओ एन्ड एम अन्तर्गत प्रहरीको दरबन्दी मिलान गर्ने, एकातर्फ आवश्यक नभएका दरबन्दीहरू कटौती गरेर अर्कोतर्फ आवश्यकता अनुसार पदस्थापन गर्ने तथा अस्थायी रूपमा सञ्चालन भइरहेका केही प्रहरी कार्यालयहरूको दरबन्दीलाई स्थायी गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामहरू हुनेछन् ।
यसअघि सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि यस्तै प्रकारको दरबन्दी मिलान गरी तल्लो दर्जाका केही दरबन्दी कटौती गरेर तीन डीआईजीको दरबन्दी थप गरिएको थियो भने अस्थायी कार्यालयहरूलाई स्थायी गरिएको थियो । प्रहरीको संरचनालाई समयसापेक्ष, चुस्त र प्रभावकारी बनाउन यो सर्वेक्षण कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
