१२ मंसिर, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार पनि सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै आएको हो ।
विहीबार पेशीमा विस्तृत बहस सकिन नसकेपछि अदालतले रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको थियो। आजको सुनुवाइबाट मुद्दा कुनै निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मधेश प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहितका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
उनीहरूले संविधानको धारा १६८ को व्यवस्था गलत रूपमा व्याख्या गरी राजनीतिक शक्ति सन्तुलनविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको आरोप लगाएका छन्। रिटमा यादवको नियुक्ति खारेज गरी संविधानअनुसारको प्रक्रियाबाट नयाँ सरकार गठन गर्न माग गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध रकीप्रसाद यादवलगायतले दायर गरेको अर्को रिटमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले महत्वपूर्ण अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अदालतले मधेश प्रदेश सरकारलाई “दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने किसिमका कुनै पनि निर्णय नगर्न” भनेको छ। यसले प्रदेश सरकारले प्रशासनिक तथा नीतिगत स्तरमा ठूलो निर्णय लिन असमर्थ बनाएको छ।
संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम लोसपा नेता जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वातावरण नदेखिएपछि उनले कात्तिक २२ गते प्रदेश सभामा राजीनामा घोषणा गरेका थिए।
उनको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मधेश प्रदेशसभामा दोस्रो ठूलो दल एमालेका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा गोप्यरूपमा शपथ दिएको घटनाले ठूलो विवाद सिर्जना गरेको थियो।
बिरामी भएको भन्दै काठमाडौं जाने तयारीमा रहेका यादवलाई होटलमै शपथ ग्रहण गराइएको भन्दै प्रदेश प्रमुख भण्डारीले कठोर आलोचना व्यहोर्नुपरेको थियो।
यस घटनालाई “असंवैधानिक, गैरराजनीतिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको दुरुपयोग” भन्दै तीव्र विरोध भएपछि संघीय सरकारले उनलाई प्रदेश प्रमुखबाट बर्खास्त गरेको थियो।
सरकारले भण्डारीलाई पदमुक्त गरेपछि मधेश प्रदेशको नयाँ प्रदेश प्रमुखका रूपमा सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नियुक्त गरेको छ।
यसबिच सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको सुनुवाइले मधेशको राजनीतिक स्थिरतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन्। अदालतको आजको सुनुवाइपछि राजनीतिक गतिशीलता कता मोडिने हो भन्ने चासो बढेको छ।
