१३ मंसिर, काठमाडौँ । विप्रेषणकै भरमा अडिएको नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला बाहिरी रूपमा सुदृढ देखिए पनि यसको पछाडि लुकेको पीडा भने झन् गहिरिँदै गएको छ।
रोजगारीका सिलसिलामा विदेशिएका नेपाली युवा अकालमै ज्यान गुमाएर बन्द बाकसमा फर्किइरहेका तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीको कठोर यथार्थ झनै स्पष्ट पारेको छ।
गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का पहिलो चार महिनामा मात्र ५१० नेपाली श्रमिकको विदेशमै मृत्यु भएकाले परिवारले वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत आर्थिक सहायता मागेका छन्। यस आधारमा हेर्दा मासिक औसत १२७ नेपालीको शव त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएर घर फर्किने हृदयविदारक स्थिति देखिन्छ।
आर्थिक सहायता लिन नआएकाहरू, मापदण्ड पूरा नभई सुविधा नपाएकाहरू तथा विवरणमा नपरेका अन्य मृत्युसमेत समेट्ने हो भने वास्तविक मृत्यु संख्या अझै उच्च हुने बोर्डले चेतावनी दिएको छ। चालु चार महिनामा कल्याणकारी कोषबाट मृतकका परिवारले ५१ करोड रुपैयाँ सहायता उठाएका छन्।
सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड, आवश्यक तालिम र सिप नदिई श्रमिकलाई विदेश पठाइँदा यस्तो दु:खान्त दोहोरिनु सामान्यजस्तै बनेको देखिन्छ। तथ्यांक अनुसार दैनिक चारजना नेपालीको शव विदेशबाट स्वदेश फिर्ता गरिनु वैदेशिक रोजगारी प्रणालीका गम्भीर कमजोरीको प्रत्यक्ष संकेत हो।
बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका श्रमिकको मृत्युमा १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, यस अवधिमा २९५ श्रमिक गम्भीर घाइते वा अङ्गभङ्ग भएपछि एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म सहायता लिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।
२०६५/६६ साउनदेखि हालसम्म मात्र १५ हजार ३५८ नेपालीले वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा ज्यान गुमाइसकेका छन्। सबैभन्दा बढी मृत्यु संख्या मलेसियामा रहेको बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ।
चालु आवका चार महिनामा मात्रै २ लाख ८३ हजार ६१० युवा रोजगारीका लागि विदेशिएको पृष्ठभूमिमा ५१० जनाको मृत्यु भयो भन्नु नितान्त अस्वीकार्य भन्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले सुरक्षासम्बन्धी चेतना र पहुँच बढेपछि सहायता लिन आउनेको संख्या बढेको बताए।
उप्रेतीका अनुसार मृतकका परिवारलाई उपलब्ध गराइने सुविधाको दायरा व्यापक बनाएसँगै सहायता लिनेहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। विशेषज्ञहरू भने सुरक्षित र मर्यादित श्रम प्रबन्धनमा सरकारको बढी सक्रियता आवश्यक रहेकोमा जोड दिन्छन्।
