१६ मंसिर, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशसँगै प्रदेशको राजनीतिक दिशानिर्देशन फेरि नयाँ सरकार गठनतर्फ मोडिएको छ ।
एमाले बाहेकका सात दलका ७३ सांसदले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुसार मुख्यमन्त्री यादवले आवश्यक बहुमत जुटाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिएको छ। एमालेबाहेक सबै दल विपक्षी भूमिकामा उभिएका कारण उनको सरकार टिक्ने अवस्था छैन ।
सरोकारवाला दलहरूको धारणा सार्वजनिक हुँदै जाँदा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउने सम्भावना लगभग शून्य देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले भने, “यो सरकारविरुद्ध नै हामी सर्वोच्च गएका हौं । जसविरुद्ध लडाइँ थालियो, त्यही सरकारलाई फेरि विश्वासको मत दिने कुरा सोच्नै नसकिने हो।”
मुख्यमन्त्री यादव स्वयं पनि विश्वासको मत पाउनेमा आश्वस्त छैनन् । सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम नै प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएकाले बहुमत जुटाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ। “उपधारा ५ मा गएको भए अवस्था फरक हुन्थ्यो। अहिले विकल्प सीमित छ,” उनले बताएका छन् ।
सातदलीय गठबन्धन बलियो, एमाले एक्लिँदै
मधेश प्रदेशसभामा कुल १०७ मध्ये विश्वासको मतका लागि ५४ मत आवश्यक हुन्छ। तर एमालेसँग सभामुखसहित २५ सांसद मात्र छन्, जसमा एकजना निलम्बित छन्।
उनको समर्थनमा नेपाल संघीय समाजवादी र राप्रपा नेपालका एक–एक सांसद छन्। तर राप्रपा नेपालले आफ्ना सांसद कञ्चन बिच्छाका विरुद्ध पार्टी नीतिविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ, जसले एमालेको पक्ष थप कमजोर बनेको छ ।
सामान्य बहुमतभन्दा धेरै मतसहित सातदलीय गठबन्धनमा कांग्रेस (२२), जसपा नेपाल (१८), जनमत (१३), माओवादी केन्द्र (९), लोसपा (८), एकीकृत समाजवादी (७) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (१) गरी ७३ सांसद छन् । गठबन्धन यसअघि नै एकमतमा छ, र उनीहरू नयाँ सरकार गठनका तयारीमा जुटिसकेका छन् ।
कांग्रेसले किन फेर्नुपर्यो पक्ष ?
कांग्रेस २२ गतेसम्म एमाले साथ मधेश सरकारसँगै थियो । तर २३ गतेदेखि एमालेले ‘ठूलो दल’को हैसियत कायम राख्दै सभामुख र प्रदेश प्रमुखमार्फत संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठनको प्रयास थालेपछि कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लियो ।
त्यसपछि कांग्रेस, जसपा, जनमतसहित ६ दल मिलेर सातदलीय गठबन्धन बनेको थियो । उनीहरूले प्रदेश प्रमुख र सभामुखले पदको दुरुपयोग गर्दै संवैधानिक प्रक्रिया बिथोल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चसम्म पुगेका थिए ।
प्रदेशको राजनीतिक संकट तीव्र हुँदै गर्दा घटनाक्रमले नाटकीय मोड लियो । कार्तिक २३ गते सात दलले संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम सरकार गठनको माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराए । तर सोही रात प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ‘बिरामी भएको’ कारण देखाउँदै बिहानै काठमाडौं प्रस्थान गरिन् । उनले त्यसअघि एमालेका नेता यादवलाई पानस होटलमा गएर मुख्यमन्त्रीको सपथ गराएकी थिइन्, जसले विवाद थप चर्कायो ।
यस घटनालाई ‘संवैधानिक मर्यादा हनन’ भन्दै सातदलीय गठबन्धनले आन्दोलन र कानुनी लडाइँ दुवै थालेका थिए । उक्त विवादपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई २५ कात्तिकमा पदमुक्त गरियो र उनको ठाउँमा प्रा. डा. सुरेन्द्र लाभ लाई नियुक्त गरियो ।
यसैबीच सभामुख रामचन्द्र मण्डलले निष्पक्षता नदेखाएको आरोपमा प्रदेशसभाले दुई तिहाइले मंसिर ३ गते पदमुक्त गरिसकेको छ ।
अब के हुन्छ ?
सर्वोच्चको आदेशअनुसार मुख्यमन्त्री यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनेछन् । तर बहुमत जुट्ने अवस्था नरहेकाले सरकार ढल्ने, मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुने, धारा १६८(२) अन्तर्गत नयाँ बहुमतयुक्त सरकार गठन सुरू हुने लगभग निश्चितजस्तै बनेको छ।
सातदलीय गठबन्धनको बहुमत स्पष्ट भएकोले मधेश प्रदेश फेरि नयाँ नेतृत्वको दिशामा अघि बढ्ने प्रारम्भिक संकेत देखिएका छन् ।
