१९ मंसिर, काठमाडौं । हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय राजमार्गको सडक सीमा विस्तार गर्ने सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको तयारीलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः रोकिदिएको छ ।
आज न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सडक विस्तार सम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगरी ‘यथास्थितिमा राख्नु’ उत्प्रेषण आदेश दिएको हो । सडक डिभिजनले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा केन्द्र रेखादेखि २५/२५ गज ७५/७५ फिट विस्तारका लागि ५ मंसिरमा १५ दिने अल्टिमेटम सहित घरटहरा हटाउने सूचना जारी गरेको थियो, जसको समयसीमा आज सकिँदै थियो र डिभिजन कार्यालयले भोलिबाट डोजर चलाउने तयारी गरेको थियो ।
तर, हेटौंडाकी स्थायी बासिन्दा तथा पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य विन्दवासिनी कंसाकारले १६ मंसिरमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई मंसिर २६ गतेको पेशी तोकेको छ। अदालतले ‘निवेदकको बसोबास र सम्पत्ति हकको विषय’ उठेकाले दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र टुङ्गोमा पुग्नु उचित हुने ठहर गरेको छ । यसअघि पनि पटकपटक सर्वोच्च र उच्च अदालत पाटनको आदेशले सडक विस्तार कार्य रोकिँदै आएको थियो । सडक डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार २०७३ सालदेखि अहिलेसम्म चार पटक सूचना निकालेर पनि अदालती प्रक्रियाका कारण काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।
रोचक पक्ष के छ भने सडक डिभिजनले यसअघि सर्वोच्च अदालतकै १७ पुस २०८० को फैसलालाई आधार बनाएको थियो, जसमा अदालतले सडकको केन्द्रबिन्दुबाट २५/२५ गजभित्रको जग्गामा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनु नपर्ने र अतिक्रमित क्षेत्रबाट हटाउँदा सम्पत्तिको हकमा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिलेको आदेशसँगै हेटौंडामा सडक विस्तारको कार्य तत्कालका लागि अन्यौलमा परेको छ ।
