४ असार, काठमाडौं । ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै भइरहेको छानबिनले नयाँ मोड लिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदै उनको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बयानका लागि उपस्थित हुन म्याद तामेल गरेको छ ।
निवास भग्नावशेष अवस्थामा रहेकाले अख्तियारको टोलीले स्थानीय वडाध्यक्षको रोहबरमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिवमार्फत म्यादको जानकारी गराएको हो । ई–पासपोर्ट ठेक्का प्रक्रियामा राज्यलाई करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी पुर्याएको आशंकामा अख्तियारले करिब ४० जना व्यक्तिमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ ।
यद्यपि, कागजी प्रक्रियामा मन्त्री देउवाको कुनै लिखित निर्णय वा निर्देशन नदेखिए पनि अख्तियारले उनीमाथि शंकाको सुई सोझ्याएको छ । अनुसन्धान स्रोतका अनुसार ठेक्काको डिजाइन, प्याकेज निर्माण र ठेकेदार छनोटको प्रक्रियामा आरजु राणा र उनका छोरा जयवीर देउवाको समेत संलग्नता रहेको भनी परेका उजुरी र बरामद उपकरणका साथै फोन सम्पर्कहरूको विश्लेषणका आधारमा उनलाई बयानका लागि डाकिएको हो ।
ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुनुअघि देउवा परिवारका सदस्य र राहदानी विभागका महानिर्देशकबीच बाक्लो भेटघाट भएको सूचना समेत अनुसन्धान टोलीले प्राप्त गरेको छ। हाल उनीहरू विदेशमा रहेकाले बयानका लागि उपस्थित हुने विषय अझै अनिश्चित छ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनीलकुमार केसी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र मनिन्द्रराज मल्लसहित १० जनाभन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिइरहेको छ । टेण्डरमा प्राविधिक मापदण्ड मिचिएको, सस्तो विकल्प छाडेर महँगो प्रविधि छनोट गरिएको र करिब एक अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमाथि अतिरिक्त भार थपिएको मुख्य आरोप छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि अख्तियारले सक्रियता बढाएको हो। आगामी साताभित्र यो मुद्दाको टुंगो लगाउने गरी अनुसन्धान तीव्र पारिएको आयोगले जनाएको छ ।
