राहदानी ठेक्काको कालो कथाः कमिसनको खेल यसरी भएको थियो हङकङ र सिङ्गापुरसम्म

४ असार, काठमाडौं । नेपालको विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ र आपूर्तिमा भइरहेको अर्बौंको अनियमितताको जालो क्रमशः सतहमा आउन थालेको छ ।

विगत डेढ दशकभन्दा लामो समयसम्म राहदानी छपाइको ठेक्कामा एकछत्र राज गरेको फ्रान्सेली कम्पनी ‘आइडिमिया’ (तत्कालीन ओबर्थर टेक्नोलोजिज) ले नेपाली बिचौलियामार्फत विदेशमै कमिसन सेटल गरेको सनसनीपूर्ण तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

कागजातले पुष्टि गरेअनुसार, सन् २०११ मा आइडिमियाले राहदानी छपाइको ठेक्का बापतको १ लाख ३२ हजार २१० अमेरिकी डलर (त्यतिबेलाको विनिमय दरमा करिब १ करोड १० लाख रुपैयाँ) हङकङको बैंक खातामा कमिसनका रूपमा पठाएको थियो । यो रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना विदेशमा सेटल गरिएको थियो, जसलाई कानुनतः सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर कसुर मानिन्छ ।

बिचौलियाको सेटिङ र राज्यको ढुकुटीमाथि धावा

आइडिमियाका लागि नेपाली प्रतिनिधि सिद्धार्थराज पाण्डेले आफ्नो सिङ्गापुरस्थित कम्पनी ‘क्यापिटल बिज सोलुसन्स’ मार्फत १२।२५६ प्रतिशत ‘सक्सेस फि’ वा ब्रोकर कमिसन लिने गरी गोप्य सम्झौता गरेको भेटिएको छ ।

सरकारी ठेक्कामा एजेन्ट र कमिसनको विवरण खुलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई छल्दै विदेशी भूमिमा गरिएको यो कारोबारले राहदानीजस्तो संवेदनशील सरकारी काममा बिचौलियाको कति गहिरो पकड थियो भन्ने स्पष्ट पारेको छ । पाण्डेले केवल राहदानी मात्र होइन, एम्बोस्ड नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्कामा समेत आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै राज्यको ढुकुटीमाथि पटक–पटक धावा बोलेको देखिन्छ ।

कारबाहीको घेरामा कर्मचारी र बिचौलियाः के दुई जर्मन कम्पनी पनि फस्लान् ?

हाल राहदानी विभागका उच्च अधिकारीहरू र जर्मन कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधिहरूको धमाधम भइरहेको गिरफ्तारीले पासपोर्ट घोटालाको नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ । फ्रान्सेली कम्पनीको पुरानो अनियमितता तोड्ने नाममा भित्र्याइएका दुई जर्मन कम्पनी (म्युहलबाउर र भेरिडास) को ठेक्का प्रक्रियामा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार र राजनीतिक पहुँचको गन्ध आएपछि अहिले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको ‘भेरिएसन’ र मूल्यवृद्धिको खेलले यो ठेक्का प्रक्रिया सुरुदेखि नै शंकास्पद रहेको पुष्टि गर्छ ।