राजनीतिक संकट टार्न विप्लवको नयाँ प्रस्ताव: ‘अन्तरिम सरकारको नेतृत्व हामीलाई दिनुहोस्’

१० पुष, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व आफूहरूलाई सुम्पिन आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबारदेखि सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव विप्लवले वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई पनि छलफलमा ल्याएर एउटा निकास दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले वर्तमान संविधान अपूर्ण रहेको र जनताका अधिकारहरू अझै अधुरा रहेको दाबी गर्दै मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा लैजान सर्वपक्षीय सरकारको आवश्यकता औँल्याएका हुन् । विप्लवले आफ्नो पार्टीलाई नेतृत्वको अवसर दिए सबै आन्दोलनकारी शक्ति र जनतालाई चित्त बुझ्दो गरी राज्यको पुनःसंरचना गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा विप्लवले ‘समाजवादी संघीयता’ लाई नेपालको नयाँ शासकीय ढाँचाका रूपमा अघि सारेका छन् । उनले अग्राधिकार सहितको संघीय संरचना र राज्यका हरेक अंगमा आम जनताले अपनत्व महसुस गर्ने गरी पुनःसंरचना गरिनुपर्ने धारणा राखे । अहिले देखिएका कानुनी, राजनीतिक र प्रशासनिक जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा लैजानका लागि राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहमति नै मुख्य कडी भएको उनको जिकिर छ । माओवादीले हालै राष्ट्रपतिलाई बुझाएको १३ बुँदे मागमाथि गम्भीर छलफल नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि विप्लवले दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई समेत भेटेर आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको विप्लव नेतृत्वको माओवादीले १० दिनको समयसीमा (अल्टिमेटम) दिएको छ । यदि तोकिएको समयभित्र मागहरूमाथि सुनुवाइ नभए जेनजी पुस्ता र अन्य अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरूको सहयोगमा देशव्यापी आन्दोलन छेड्ने विप्लवको उद्घोष छ ।
यसले निर्वाचनको तयारीमा जुटेको सरकार र संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डा बोकेका प्रमुख दलहरूका बीचमा विप्लवको यो नयाँ मागले राजनीतिक वृत्तमा थप दबाब र तरंग सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।