१३ पुष, काठमाडौं । दशकौँदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि ‘प्रतिबन्धित’ तर आकर्षणको केन्द्र रहँदै आएको इराकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूका लागि सरकारले एउटा ऐतिहासिक र मानवीय निर्णय गरेको छ ।
गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इराकको सुरक्षित मानिने ‘ग्रिन जोन’ मा कार्यरत र वैध आवासीय कार्ड भएका करिब ३० हजार नेपालीलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेसँगै लामो समयदेखि लुकिछिपी काम गरिरहेका श्रमिकहरूका लागि कानुनी ढोका खुलेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएको यो निर्णयले विशेष गरी राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा र नेपाल आउजाउ गर्न नपाएर मर्मत परेका हजारौँ नेपालीलाई ठुलो राहत दिएको छ ।
यद्यपि, सरकारको यो कदम इराकलाई पूर्ण रूपमा खुला गर्ने नीति नभई त्यहाँ रहेकाहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने मध्यमार्गी बाटो मात्र हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार यो व्यवस्था हाल इराकमा रहेर वैध आवासीय अनुमति पत्र (आईडी) लिइसकेका श्रमिकहरूका लागि मात्र लागू हुनेछ । नेपालबाट इराक जान चाहने नयाँ श्रमिकहरूका लागि भने अझै पनि प्रतिबन्ध कायमै छ ।
सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारले कडाइ गरे पनि विभिन्न माध्यमबाट पुगेका नेपालीहरूले आफूलाई वैधानिकता दिन वर्षौँदेखि माग गर्दै आएका थिए । यो निर्णयले एकातिर सरकारलाई आफ्ना नागरिकको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्न सहयोग गर्नेछ भने अर्कोतिर श्रमिकहरूलाई श्रम स्वीकृतिको नवीकरण र सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरूमा जोड्ने आधार तय गरेको छ ।
सरकारको यस कदमलाई गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले स्वागत गर्दै यसलाई श्रमिकहरूको हकहित र सुरक्षामा नेपालको प्रतिबद्धताको रूपमा व्याख्या गरेको छ । इराकको कुर्दिस्तान र बग्दाद क्षेत्रका दूतावास, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र तेल-ग्यास उत्पादन क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूले अब कानुनी रूपमै नेपाल आउन र पुनः कार्यक्षेत्रमा फर्कन पाउनेछन् ।
यसले इराकमा जन्मिएका बालबालिकाको कानुनी पहिचान दिलाउन र भविष्यमा इराकलाई सुरक्षित श्रम गन्तव्यका रूपमा पुनः सूचीकरण गर्ने वातावरण निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्लेषण गरिएको छ । सुरक्षा चुनौती र रोजगारीको आवश्यकता बीचको सन्तुलन मिलाउन सरकारले चालेको यो व्यावहारिक कदमले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा नयाँ बहस समेत सिर्जना गरेको छ ।
