१३ पुष, काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को नेतृत्व तहमा कार्यकालको समयसीमालाई लिएर कानुनी अन्योल कायमै रहँदा उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले भने नैतिकताको प्रदर्शन गर्दै आइतबार संसद् सचिवालयबाट बिदा लिएकी छन् ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आइतबारदेखि नै समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै रानामगरले आफूले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी गाडी र सचिवालयको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेकी हुन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार उनले आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत सवारी साधन फिर्ता गरी पदीय सुविधाबाट अलग्गिएको जानकारी गराएकी छन्, जसलाई ुजेनजीु आन्दोलन पछिको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा एक जिम्मेवार कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
उपसभामुखको यो बहिर्गमनले सभामुख र उपसभामुखको पदावधि कहिले सकिन्छ भन्ने संवैधानिक बहसलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ। नेपालको संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र सभामुख र उपसभामुख पदमा बहाल रहने प्रावधान छ। तर, निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको सूची बुझाउने मिति पुस १३ र १४ र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति माघ ६ फरक–फरक तोकेकाले कार्यकालको अन्तिम दिन कुनलाई मान्ने भन्नेमा दुई मत देखिएको छ।
उपसभामुख रानामगरले समानुपातिकको सूची बुझाउने दिनलाई नै आधार मानेर पद त्याग गर्दा सभामुख देवराज घिमिरेले भने प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता नभएसम्म पदमै रहने संकेत दिएका छन् । सभामुख र उपसभामुखबीच कार्यकालबारे देखिएको यो भिन्न बुझाइले संसद्को गरिमा र कानुनी व्याख्यामा विरोधाभास पैदा गरेको छ। एकातिर उपसभामुखले राज्यको सुविधा त्यागेर निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि उदाहरण पेस गरेकी छन् भने अर्कोतिर सभामुख घिमिरेले कानुनी छिद्रलाई समातेर केही समय पदमै बस्ने अडान राख्नुले संसद् सचिवालयभित्रै पनि दुई धार देखिएको छ।
निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा उपसभामुखको यो ुमौन बिदाइु ले अन्य बहालवाला जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि नैतिकताको दबाब सिर्जना गरेको छ। संसद् नेतृत्वविहीन बन्दै गर्दा रानामगरको यो निर्णयले संवैधानिक स्पष्टताका लागि एउटा नयाँ नजिर स्थापित गर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
