२७ पौष, काठमाडौँ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले आगामी फागुन २१ का लागि तय गरिएको निर्वाचनलाई दुई महिना पछि सारेर वैशाख २१ मा पुर्याउन उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित ‘आगामी निर्वाचन र चुनौती’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उप्रेतीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचनको मिति केही समय पछि सार्न आवश्यक रहेको तर्क गरे ।
उप्रेतीले लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकले मत हाल्न पाउनु मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै प्रविधिको प्रयोगमार्फत विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिने बताए । “वैशाख २१ गते निर्वाचन गर्दा के फरक पर्छ र ? संसारका ११९ वटा मुलुकमा रहेका हाम्रा मतदातालाई मताधिकार दिने समस्या समाधान गर्न टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर पनि यो काम गर्न सकिन्छ,” उनले भने ।
कार्यक्रममा सहभागी अर्का पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले भने उप्रेतीको प्रस्तावभन्दा फरक मत राखेका छन् । उनले निर्वाचनको मिति बारम्बार हेरफेर गर्दा अस्थिरता बढ्ने भन्दै तोकिएकै समयमा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संवैधानिक संशोधनको माग
सोही कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य एवं कानुनविद् डा. खिमलाल देवकोटाले केवल निर्वाचनको मिति सारेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने दाबी गरे । उनले विद्यमान संवैधानिक प्रावधानहरूमा आवश्यक संशोधन नगरी गरिने निर्वाचनले मुलुकको राजनीति र विकासलाई गति दिन नसक्ने जिकिर गरे। निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक संरचनामा सुधार नभएसम्म निर्वाचनले मात्रै निकास नदिने उनको तर्क थियो ।
फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन विज्ञ र कानुनविद्हरूका यी फरक-फरक धारणाले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको विषयलाई लिएर उप्रेतीले दिएको सुझावलाई प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले चासोका साथ हेरेका छन् ।
