३ मांघ,काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने माथि लगाइएका मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय ले सर्वोच्च अदालत ले स्थापित गरेको नजिरभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको ठहर गरिएको छ।
कार्यालयले लामिछानेमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिरविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो। कानुनअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सीधै अभियोगपत्र फिर्ता लिने अधिकार नरहे पनि कास्की, रुपन्देही, काठमाडौँ र पर्सा जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ भइसकेका तथा प्रारम्भिक आदेशसमेत भएका सहकारी ठगीसँग जोडिएका मुद्दामा रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका दुई अभियोग हटाउने निर्देशन सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई दिइएको छ।
एक पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ताका अनुसार अभियोगपत्र सच्याउने निर्णयको प्रमुख उद्देश्य लामिछानेलाई भविष्यमा सार्वजनिक पदमा पुग्ने बाटो सहज बनाउने तथा पीडितसँग मिलापत्र गराई मुद्दा फिर्ता गराउने देखिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग कायम रहेको अवस्थामा उनी निर्वाचित भए पनि निलम्बनमा पर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहन्थ्यो। तर अभियोग हटाइएपछि सांसद पदमा पुग्न र क्रियाशील रहन अवरोध नहुने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग रहेसम्म पीडितसँग मिलापत्र गर्न नपाइने भए पनि अब ती अभियोग नजोडिएकाले सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्रको बाटो खुलाइएको दाबी गरिएको छ।
कानुनअनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्तीकरणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणजस्ता गम्भीर फौजदारी कसुरमा सजाय पाई अन्तिम फैसला भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ। यही पृष्ठभूमिमा महान्यायाधिवक्ताले भविष्य लक्षित तजबिजी निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ।
नजिर र दृष्टान्त
यसअघि यस्तै प्रकृतिका विवादमा सिन्धुली जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा ले सरकारी वकिललाई मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति नदिएको दृष्टान्त रहेको छ। २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक मुद्दा भन्दै हत्या प्रकरण फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि न्यायाधीश खतिवडाले व्यक्ति हत्याको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने आदेश दिएका थिए। यो आदेशले ‘सरकारले चाहँदैमा मुद्दा फिर्ता हुँदैन, अदालतले औचित्य मूल्याङ्कन गर्छ’ भन्ने महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको थियो।
त्यस्तै, पूर्व आईजीपी डीबी लामा को भ्रष्टाचार मुद्दामा २०५१ सालमै सर्वोच्च अदालतले व्यक्ति विशेषको मुद्दा एकल रूपमा फिर्ता लिन नमिल्ने नजिर स्थापित गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय समेतको पूर्ण इजलासले माफी र मुद्दा फिर्ताबीच स्पष्ट भिन्नता व्याख्या गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र कल्याण श्रेष्ठ को संयुक्त इजलासले २०६५ सालमा विनाआधार मुद्दा फिर्ता माग गर्न नपाइने नजिर प्रतिपादन गरेको थियो। उक्त नजिरमा अदालत न्यायको संरक्षक हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताविपरीत निर्णयरु
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ११६ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर कसुरका मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। साथै मुद्दा फिर्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अदालतको अनुमति अनिवार्य गरिएको छ। तर लामिछानेको हकमा यी प्रक्रिया नअपनाइएको आरोप उठेको छ।
दफा ३६ अनुसार अभियोगपत्र संशोधन गर्न ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र सम्भव हुन्छ। तर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग हटाउन कस्तो थप प्रमाण फेला परेको हो भन्ने कुरा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा स्पष्ट नखुलेको बताइएको छ। यस विषयमा अन्ततः अदालतले नै थप व्याख्या गर्ने देखिएको छ।
यदि अदालतले अभियोग फिर्ता लिन अनुमति दिएमा पीडित पक्षले माथिल्लो अदालतमा रिट लिएर जाने कानुनी बाटो खुला रहने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
