७ माघ, काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनारका क्षेत्रमा भवन निर्माणका लागि लगाएको कडा प्रतिबन्ध हटाउँदै जग्गाधनीहरूलाई ठुलो राहत दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा महानगरले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी नदी किनारको दायाँ(बायाँ थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने अघिल्लो विवादास्पद प्रावधान खारेज भएको जानकारी दिएको हो । यो निर्णयसँगै अब काठमाडौँका नदी किनारमा रहेका निजी जग्गाहरूमा भवन निर्माणको नक्सा पास र रोकिएका निर्माण कार्यहरू पुनः सुचारु हुने बाटो खुलेको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको २०८० मंसिरको फैसलालाई आधार मान्दै मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ सालमा तोकेको मापदण्डमा थप २० मिटर जग्गा खाली राख्नुपर्ने नियम लागू गरिएको थियो । उक्त नियमले हजारौँ जग्गाधनीहरूको सम्पत्ति प्रयोगमा अन्योल र बाधा सिर्जना गरेपछि व्यापक विरोध र कानुनी चुनौती दिइएको थियो । तर, २०८२ माघ ४ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले उक्त थप २० मिटर छोड्नुपर्ने अघिल्लो आदेशलाई कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै आंशिक उल्टी गरिदिएपछि महानगरले आफ्नो निर्णय सच्याएको हो ।
महानगरपालिकाका अनुसार अबदेखि २०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको साविककै मापदण्डको अधीनमा रही घर(भवन निर्माण गर्न अनुमति दिइनेछ । अदालतले थप २० मिटर क्षेत्रलाई ुनिर्माण निषेधित क्षेत्रु घोषणा गर्ने निर्णय बदर गरेसँगै महानगरले निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न रोक नलगाइने स्पष्ट पारेको छ । यो फैसला र महानगरको पछिल्लो कदमले उपत्यकाका नदी किनारमा जग्गा भएका बासिन्दाहरूको सम्पत्तिको हक सुरक्षित गर्दै निर्माण क्षेत्रमा देखिएको लामो समयको अन्योललाई समेत अन्त्य गरिदिएको छ ।
