७ माघ, काठमाडौं । पतञ्जलि योगपीठको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका आरोपितहरूको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले नयाँ मोड दिएको छ ।
बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो प्रकरणमा अनुसन्धान गरी तामेलीमा राख्ने भनी गरेको निर्णयको सक्कल मिसिल (फाइल) झिकाउन आदेश जारी गरेको हो । अदालतको यो आदेशसँगै लामो समयदेखि विवादित बनेको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीको कानुनी प्रक्रियामाथि थप सूक्ष्म छानबिन हुने बाटो खुलेको छ ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार अख्तियारको तामेली फाइल प्राप्त भएलगत्तै आगामी माघ १४ गतेका लागि अर्को सुनुवाइको पेसी समेत तोकिएको छ । यो प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै गत जेठ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, सोही बराबरको जरिवाना र कानुन बमोजिमको सजायको मागदाबी गरिएको छ, जसमा पदको दुरुपयोग गरी सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराएको गम्भीर अभियोग लगाइएको छ ।
मुख्य विवाद नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुनमा गरेको निर्णयमा केन्द्रित छ, जसले पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति दिएको थियो । अभियोग पत्रमा उल्लेख भए अनुसार नेपालले २०६६ माघ १८ गते दिएको ठाडो आदेशका भरमा ३१४ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा सट्टापट्टा गरी हिनामिना गरिएको दाबी छ । विशेष अदालतको पछिल्लो सक्रियताले यो उच्चपदस्थ संलग्नता रहेको भनिएको भ्रष्टाचार मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
