१६ माघ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनले देशको वित्तीय अवस्थामा मिश्रित संकेत देखाएको छ ।
समीक्षा अवधिमा कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म जम्मा ४६ दशमलव ०६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । विशेष गरी विकास निर्माणसँग जोडिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै सुस्त देखिएको छ, जहाँ विनियोजित बजेटको ११ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ ।
अर्कोतर्फ, राजस्व संकलनमा समेत ठूलो धक्का लागेको छ, सात खर्ब ११ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यभन्दा एक खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ कम अर्थात् ५ खर्ब ८१ अर्ब मात्र संकलन भएको छ । यसले राज्यकोषमा स्रोत व्यवस्थापनको चाप बढाएको छ । बेरुजु फछ्र्यौटमा पनि मन्त्रालयको प्रगति जम्मा ४६ दशमलव ०६ प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ, जसले प्रशासनिक सुधारमा अझै ठूलो चुनौती रहेको पुष्टि गर्दछ ।
यद्यपि, मन्त्रालयले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि स्रोत व्यवस्थापनलाई भने उच्च प्राथमिकता दिएको छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरूका लागि अर्बौँ रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्दै आर्थिक कार्यविधिलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न नियमावलीहरू स्वीकृत गरिएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि ‘ग्याट भ्यालुएसन’ जस्ता अनलाइन प्रणालीको पूर्ण पालना र भन्सार ऐन २०८२ को कार्यान्वयनलाई मन्त्रालयले आफ्नो उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
पुँजीगत खर्चमा देखिएको गिरावट र राजस्वको बढ्दो खाडललाई पुर्नका लागि मन्त्रालयले आगामी दिनमा आयोजनाहरूको पुनःप्राथमिकीकरण र मितव्ययिताका रणनीतिहरू अवलम्बन गर्ने संकेत गरेको छ ।
