२८ माघ, काठमाडौँ । २२ वटा कम्युनिष्ट तथा समाजवादी घटकहरूको एकीकरणपछि बनेको ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ ले आगामी २०८२ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो विस्तृत चुनावी मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ। ‘तारा’ चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रिएको सो पार्टीले ‘सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी’ तथा ‘राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने मूल नाराका साथ समृद्ध नेपाल निर्माणको संकल्प गरेको हो।
शासकीय स्वरूप र सुशासनमा निर्मम सुधार
पार्टीले विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई भ्रष्टाचारको जननी ठहर गर्दै शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिबद्धता पत्रमा सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् (अधिकतम २५ जना), सांसदहरूलाई विशुद्ध विधायकको भूमिकामा सीमित राख्ने र संघीयताको मर्मअनुसार बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने उल्लेख छ।
विशेषगरी, सुशासनलाई प्रस्थानविन्दु बनाउँदै पार्टीले २०४६ सालयता सार्वजनिक पद धारणा गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षभित्र ‘उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने र भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कडा नीति अघि सारेको छ।
आर्थिक लक्ष्य: १० प्रतिशत माथिको वृद्धि र गरिबी निवारण
आगामी ५ वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा माथिको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ। हाल २०.१५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने र प्रतिवर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। यस्तै, १ लाख विदेशबाट फर्केका (रिटर्नी) युवालाई उद्यमी बनाउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने योजना छ।
कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षामा क्रान्तिकारी कदम
पार्टीले आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्दै २ वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने र ‘भोकमुक्त नेपाल’ को संकल्प गरेको छ। किसान पेन्सन र कृषि बीमाको ग्यारेन्टीसहित २ वर्षभित्र सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गरी नेपाललाई सुकुम्वासीमुक्त घोषणा गर्ने दाबी गरिएको छ।
स्वास्थ्य सेवालाई पूर्ण रूपमा नि:शुल्क र मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्दै २०८८ सम्म शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। शिक्षातर्फ ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ र विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गरी योग्यताका आधारमा नियुक्तिको प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
पूर्वाधार र परराष्ट्र नीति
पूर्वाधारतर्फ ५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, पूर्वपश्चिम राजमार्गको चार लेन विस्तार, काठमाडौंमा मेट्रो रेल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारिएको छ। परराष्ट्र नीतिका हकमा असंलग्नतालाई सुदृढ गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गरी राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्ने पार्टीको अठोट छ।
संविधान संशोधनमार्फत दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र जातीय छुवाछुत विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान चलाउने संकल्पसहित पार्टीले आगामी निर्वाचनमा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
